बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहनुका साथै वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि मुलुकमा लगानी बढेको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी विस्तारसमेत प्रभावित भइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा परिचालन हुन नसक्नुका साथै बजारमा माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको छ । एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन भने नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झट कायम रहनुले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले सोही अवधिका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै महासंघले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सुस्तता, कमजोर माग र लगानीको न्यून विस्तारले उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा रहेको महासंघको अनुभव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
महासंघका अनुसार कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ । तथ्यांकमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो । कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त कारोबार भए पनि घरजग्गा धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका महासंघको निष्कर्ष छ ।
उता, नेपालको व्यापार संरचनामा पनि आयातको निर्भरता उच्च छ । गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको र रेमिट्यान्सको आकार वस्तु निर्यातभन्दा साढे सात गुणाभन्दा बढी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको, जसले १९.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको र रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था बलियो देखाए पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
उद्योग तथा व्यवसायमा कमजोर मागसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि थपिएको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । बाढीबाट करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए । चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विपद्प्रभावित व्यवसायको पुनर्स्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन् । यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन् । कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन् ।
तर, पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने, बजारमा माग घट्ने, ठूला ग्राहक तथा सरकारी निकायबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र उत्पादन लागत बढ्ने समस्याले साना व्यवसाय बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ । करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेकाले औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतको पहुँचबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
यसको समाधानका लागि धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्न, सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न तथा दर्ता, नवीकरण र करसम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार र डिजिटल बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयातलाई स्वदेशी उद्योग विस्तारको सम्भावित बजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा निर्यात बढाउन सकिने र भारत तथा चीनको आपूर्ति शृङ्खलामा नेपाली उद्योगलाई जोड्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सको केही हिस्सा सेयर, बन्ड र विदेशबाट फर्किएका युवाका उद्यममा लगानी गर्न सके उत्पादनशील पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर प्रशासन र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो ढुवानी पूर्वाधार र सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिमा प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्नसमेत महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।
महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने जनाएको छ । वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
उपलब्ध तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।