शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढंगले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्म सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
यसरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई मिलाएर छिटोछरितो रूपमा काम गर्न सहजता हुने उनले बताएका छन्। सरकारले नेपाल विशेष सेवा २१औँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ।
यी हुन् सरकारका निर्णयहरूः
-
नेपाल विशेष सेवा २१औँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
-
जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
-
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
-
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ विक्रम संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने।
-
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।
-
बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ लाई तथा २०८३ साल असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई स्थानीय तह गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
-
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई समाधान गरी छिटोछरितो रूपमा काम गर्न सहजता हुने।
-
उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढंगले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्म सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रदान गर्ने।
-
सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
-
राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।
-
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन चौथो संशोधन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
-
दाना पदार्थ दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
-
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।