वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँको निर्यात र १३ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएका जुट उद्योग भारतीय भन्सार शुल्क र निर्यात अनुदानको समस्याले प्रभावित भएको सांसद अधिकारीको भनाइ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पार्टीको अर्थ विभाग प्रमुख लिमा अधिकारीले नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भारतसँग तत्काल उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।

मंगलबार मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा रहेका जुट उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरेपछि अधिकारीले भारतीय शुल्क नीतिका कारण नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको बताएकी हुन्। उनले रोकिएको निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मोरङ–सुनसरी र झापा क्षेत्रमा कुनै समय १० देखि ११ वटा साना–ठूला जुट मिल सञ्चालनमा रहे पनि अहिले करिब ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको विवरण उनले प्रस्तुत गरिन्। बाँकी उद्योग बन्द भइसकेका छन्। नेपालको पहिलो ऐतिहासिक जुट उद्योग विराटनगर जुट मिल्स अहिले खण्डहर अवस्थामा पुगेको छ भने सीएम जुट मिल र सानिमा जुट मिललगायतका उद्योग पनि आर्थिक समस्याका कारण बन्द भएका छन्।

हाल अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, रघुपति जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, गुह्येश्वरी जुट मिल र नेपाल जुट उद्योगलगायतका उद्योग सञ्चालनमा रहेको अधिकारीले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापाका करिब ७५ हजार किसान जुट खेतीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरका जुटजन्य सामग्री निर्यात हुने र १३ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ। उत्पादनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने भएकाले यस क्षेत्रको विस्तारले कृषि र रोजगारी दुवैमा योगदान दिन सक्ने उनले बताइन्।

निर्यात अनुदान र भारतीय शुल्क मुख्य चुनौती

जुटलगायत ३६ वस्तुको निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था निर्यात अनुदान कार्यविधि, २०७५ मा गरिएको भए पनि २०७५ असोजपछि उद्योगीहरूले अनुदान पाउन नसकेको अधिकारीले बताएकी छन्। प्रक्रियागत जटिलता र सरकारी अस्पष्टताका कारण उद्योगीहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, नेपाली जुटको प्रमुख बजार भारतले लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी चार प्रतिशतबाट बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको र थप पाँच प्रतिशत काउन्टरभेलिङ ड्युटीसमेत लगाएको उनले उल्लेख गरिन्।

यी शुल्कका कारण नेपाली जुटजन्य वस्तुको लागत बढेको र भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको अधिकारीको दाबी छ। यही अवस्था कायम रहे सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत बन्द हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिइन्।

जुट उद्योगमा निर्भर किसान, श्रमिक र व्यवसायीको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने अधिकारीको माग छ। उनले भारतीय पक्षसँग वार्ता गरी एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्न, द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण गर्न र रोकिएको निर्यात अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।