सरकारले पहिलोपटक निजी कम्पनीलाई आशयपत्र दिए पनि विद्युत् बेच्न आवश्यक कानुन, प्रसारण पहुँच र अन्तरदेशीय स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न पहिलोपटक आशयपत्र (एलओआई) जारी गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीहरूले विद्युत् खरिद–बिक्री सुरु गर्न पाउने छैनन्। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच र सम्बन्धित देशको स्वीकृति अझै सुनिश्चित हुन बाँकी छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हालै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका हुन्। यसबाट विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी कम्पनीले सम्भावित बजार पहिचान गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार खोज्ने र व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर पाउनेछन्।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितातर्फ अघि बढेको बताएका छन्। यद्यपि, विद्युत् ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ। तत्काल कारोबारको अनुमति दिनुभन्दा पहिले बजार खोजी र अन्य आवश्यक तयारीका लागि वातावरण बनाउन आशयपत्र जारी गरिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन शाक्यले पनि आशयपत्रलाई विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारी गर्ने आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य निजी कम्पनीलाई सम्भावित बजार र साझेदारसँग छलफल गर्न सहज बनाउनु हो। वास्तविक व्यापारका लागि भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

शाक्यका अनुसार आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ। यस अवधिमा सम्बन्धित कम्पनीले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो प्रगतिको विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा पछि स्वतः विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने अधिकार भने सिर्जना हुँदैन।

विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रवक्ता शाक्यका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विद्युत् ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

निजी क्षेत्रले निर्णयलाई सकारात्मक माने पनि कानुन छिटो चाहियो

विद्युत् व्यापारमा निजी कम्पनीलाई सहभागी गराउने निर्णयलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा आशयपत्र जारी हुनु प्रारम्भिक उपलब्धि हो। अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी प्रक्रिया पनि छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न अनुमति दिनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताए। उनले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि उत्साहजनक निर्णयको संज्ञा दिँदै आगामी दिनमा व्यापारको औपचारिक अनुमतिपत्र पनि उपलब्ध हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

लामाका अनुसार आशयपत्रको आधारमा भारतीय साझेदारसँग छलफल गर्न, कार्यालय स्थापना गर्न र आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। तर वास्तविक कारोबार सुरु गर्न कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

इप्पानका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले पनि सरकारको निर्णयले निजी लगानीकर्तालाई विद्युत् व्यापारका नयाँ अवसर खोज्न सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार बजार पहिचान, सम्भावित साझेदारसँग वार्ता र विद्युत् खरिद–बिक्रीका सम्झौताको तयारीका लागि आशयपत्र उपयोगी हुन सक्छ।

तर पन्तले आशयपत्र प्राप्त गर्नु र विद्युत् कारोबार गर्न पाउनु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक ऐन र नियामकीय व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

आशयपत्रले बजार खोज्न दिन्छ, विद्युत् पठाउन होइन

निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि तयारी गर्न पाउने भए पनि अहिले नै प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्ने वा खुला पहुँचमार्फत विद्युत् अर्को देशमा पठाउने अधिकार पाएको छैन।

नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ र ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङलगायत १२ कम्पनीले आशयपत्रका लागि आवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आशयपत्र पाएपछि यी कम्पनीले बजार र साझेदार खोज्न सक्नेछन्। तर वास्तविक व्यापारका लागि छुट्टै अनुमति तथा प्राविधिक व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।

लामाका अनुसार निजी कम्पनीले भारतका सम्भावित साझेदारसँग छलफल र व्यावसायिक तयारी अघि बढाउन सक्ने भए पनि कारोबारका लागि प्रसारण प्रणालीमा पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आधिकारिक नोडल निकायका रूपमा तोकिएको छ। २०७६ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो।

नेपालमा आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पनि भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) का सम्बन्धित निर्देशिका तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरी निजी कम्पनीले नेपालको प्रसारण प्रणालीमार्फत भारत वा अन्य देशमा विद्युत् पठाउन सक्ने अवस्था छैन।

प्रसारण शुल्क र पूर्वाधारमा पहुँच अर्को चुनौती

निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको प्रयोगसम्बन्धी विषय पनि टुंगिन आवश्यक छ। विद्युत् नियमन आयोगले गत असोजमा प्रसारण लाइन प्रयोगबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा ह्विलिङ शुल्क निर्धारण गरेको विवरण छ। तर ऊर्जा उत्पादकहरूले उक्त दर महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्।

कुन भोल्टेज तहमा कति शुल्क लाग्ने र प्रसारणका क्रममा हुने विद्युत् चुहावटको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओटी) मोडलअन्तर्गत चारवटा प्रमुख प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि २०८२ फागुन २८ गते आशयपत्र मागेको थियो।

दुईपटक म्याद थप गरी जेठ २६ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको उक्त प्रक्रियामा १८ स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमले आवेदन दिएका थिए। तर आवेदन परेको चार महिनापछि पनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा नभएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट नहुँदा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रणालीगत तयारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

आशयपत्रका लागि सर्त, उल्लंघन भए कारबाहीको व्यवस्था

सरकारले आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीका लागि विभिन्न सर्त तोकेको छ। कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा नरहेको, पेस गरेका कागजात तथा विवरण सही भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।

आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र माग्ने स्वतः अधिकार सिर्जना नहुने तथा कम्पनी र उसका साझेदारबीच भएका सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि दायित्व नआउने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

कम्पनीले प्रत्येक तीन महिनाको अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरण माग्न सक्नेछ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक ठहरिएमा, आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र संशोधन, निलम्बन वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आशयपत्रको अवधि जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। म्याद थप गर्न चाहने कम्पनीले अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारण खुलाएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न औपचारिक आधार दिए पनि वास्तविक कारोबारको ढोका खोल्न कानुन, प्रसारण पहुँच, शुल्क निर्धारण र अन्तरदेशीय स्वीकृतिसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु निर्णायक हुने देखिन्छ।

#ElectricityTrade #NepalEnergy #PrivateSector #EnergyDiplomacy #HydropowerNepal #DreamNewsNetwork