राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका झाले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्रै दिने बताए। उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने स्पष्ट पारे।
अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उनको भनाइ छ। उपसमितिको काम अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने बताए।
उनले भने, “हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफलमा जान्छौँ, त्यसपछि अध्ययन गर्छौँ, त्यसपछि निष्कर्ष हुन्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ। यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो। अध्ययनले कहिल्यै निर्णय सुनाउँदैन। सिफारिसको कुरा हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने र निष्कर्ष सुनाउने काम गर्छौँ। निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ। त्यसपछि त्यसले आगामी प्रक्रियाका लागि फेरि निर्णय गर्छ।
राजनीतिमा गल्ती हुने भनेकै यही हो। पूर्वाग्रही सोचका आधारमा गरिने कुराले नै गल्ती निम्त्याउँछ। हामी अध्ययन र छलफलमा बस्छौँ, तर फलानो–फलानो भ्रष्ट हो, यति यस्तो गरेको छ भनेर बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो। त्यो गर्नु हुँदैन। यदि पूर्वाग्रही भएर कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेकै छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने अध्ययन र अनुसन्धान किन चाहियो? त्यसैले हामी अहिले कुनै पनि विषयमा स्पष्ट रूपमा दोषी वा निर्दोष भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। हामी अहिले अन्योलको अवस्थामा छौँ र त्यही अवस्थामा रहेर अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि ६० दिनको समय हुँदाहुँदै २० दिनमै स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। त्यो गल्ती हुनेछ।”
उनका अनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोशाक खरिदसँग सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ। उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेकाले अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले बताए।
कात्तिक महिनाभर उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ छ। उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि समय छुट्याएको उनले बताए। यस अवधिमा पोशाक खरिदसम्बन्धी कुन–कुन प्रमाण मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिने उनले जानकारी दिए। हाल जिम्मेवारीमा रहेका तथा अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयान र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न समितिले झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। बिहीबार बसेको उपसमितिको दोस्रो बैठकले आवश्यक कार्यादेश स्वीकृत गरेको हो।