काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकको अध्ययन, संशोधन र परिमार्जन गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बर्तौलाले संसद् जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने प्रमुख विधायिकी संस्था भएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारबाट प्रस्तुत हुने हरेक विधेयक पूर्ण र त्रुटिरहित नहुने भएकाले तिनमा रहेका कमजोरी सुधार्नु सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार विधेयकमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव राख्नु सांसदहरूको अधिकार मात्रै नभई संसदीय दायित्वसमेत हो। जनताको आवश्यकता, सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण गर्न विधेयकका अपूर्ण प्रावधान सुधार्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
बर्तौलाले सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावले कानुनलाई व्यावहारिक, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर, सभामुखको स्वविवेकमा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुन सक्ने अवस्थाले सांसदहरूको विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ।
सभामुखलाई नियमअनुसार संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अधिकार भए पनि त्यो असीमित हुन नहुने उनले बताएका छन्। संसदीय नियमावलीले निषेध नगरेका विषयलाई पनि निषेधित मानेर व्याख्या गर्ने, संशोधनलाई असम्बन्धित ठहर गर्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले संसद्मा सांसदहरूको भूमिका खुम्चिने उनको तर्क छ।
सबै संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता नरहे पनि तिनको परीक्षण निष्पक्ष र नियमसम्मत हुनुपर्ने बर्तौलाको धारणा छ। विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधनलाई तर्क र तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
सांसदहरूलाई विधेयकको गहन अध्ययन गर्न, विषयविज्ञसँग परामर्श लिन र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। उनीहरूको अध्ययन र मेहनतलाई बेवास्ता गरिए त्यसले व्यक्तिगत सांसदलाई मात्र नभई समग्र संसदीय प्रणालीलाई असर पार्ने उनको भनाइ छ।
सरकार विधेयकको प्रस्तावक भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर गुणस्तरीय कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी संसद्को रहेको बर्तौलाले उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक छलफल र संशोधनबिना सरकारी विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु संसद्को मूल उद्देश्य नभएको उनले बताएका छन्।
यसैबीच, सरकारले पटकपटक अध्यादेश ल्याएर सांसदहरूको नियमित विधायिकी भूमिकालाई कमजोर बनाएको आरोप पनि बर्तौलाले लगाएका छन्। एकातिर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको अभ्यास बढ्नु र अर्कोतिर सांसदका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु संसदीय प्रभावकारिताका लागि चिन्ताजनक विषय भएको उनको भनाइ छ।
संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता कायम राख्न सभामुखको निष्पक्षता, स्पष्ट नियममा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।