काठमाडौं । विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारले जग्गा खरिद तथा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सङ्घीय सरकारमार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने र त्यसमा लामो समय लाग्ने समस्या देखिएकाले स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने विकल्पबारे विचार भइरहेको छ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले स्थानीय तहलाई निजी जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
सचिव भुजेलले विपद् प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गाको पहिचानसमेत भइसकेको बताए। उनका अनुसार नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले २७७ कित्तामा फैलिएको तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
पहिचान गरिएका जग्गामध्ये उपयुक्त स्थान छनोट गरी सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्हाल्ने उनले स्पष्ट पारे। पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्ने र जमिनको प्रकृतिअनुसार उचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीले सङ्घीय भू–उपयोग योजना तथा नीतिको अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको यो पहल कार्यान्वयनमा आएमा विपद्बाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।