भदौ १५ भित्र खर्च योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन नगरे बैंक खाता र जायजेथा रोक्का गर्न सकिने
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय पारदर्शिता बढाउन नयाँ बजेट खर्चसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ‘मधेश प्रदेश बजेट खर्चसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय र अन्य सार्वजनिक निकायले स्वीकृत बजेट आर्थिक वर्षभित्रै तोकिएको प्रक्रियाअनुसार खर्च गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै कार्यविधिले जिम्मेवार निकायमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको रकमलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कायम गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसअन्तर्गत सम्बन्धित निकायको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।
कार्यविधिले प्रत्येक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र बजेट खर्चसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बजेट विनियोजनपछि खर्चको योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका कामलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ ।
सरकारी खर्चमा हुने अनावश्यक वृद्धि, बजेटको दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितता रोक्नु कार्यविधिको अर्को प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । बजेट खर्चको विवरण व्यवस्थित राख्न तथा अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रणालीको प्रयोगसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारका वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली एनएएमएस तथा सीजीएएस/सूत्रमार्फत खर्चको अभिलेख राख्ने र नियमित प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधिबाट बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढ्ने, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बन्ने तथा सरकारी स्रोतको मितव्ययी उपयोगमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।