दुई महिनामै २४ लाख रुपैयाँको इन्धन बिल भुक्तानी गर्न दबाब आएको दाबी, अख्तियारमा २२ भन्दा बढी उजुरी परेको स्रोतको भनाइ

विराटनगर । भोजपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कैलाशकुमार आले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेक घिमिरेबीच आर्थिक कारोबार, कर्मचारी नियुक्ति तथा प्रशासनिक अधिकारको प्रयोगलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । कानुनविपरीतका भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको र त्यसको विरोध गर्दा दुर्व्यवहार भएको घिमिरेको आरोप छ । नगर प्रमुख आलेले भने आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्दै घटनालाई राजनीतिक रूपमा उचालिएको बताएका छन् ।

२०८३ भदौ १५ गते भोजपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका घिमिरे र नगर प्रमुख आलेबीच विभिन्न प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयमा मतभेद देखिएको हो ।

असोज २६ गते नगर प्रमुखको कार्यकक्षमै आफूलाई दुर्व्यवहार गरिएको र हातपातको प्रयास भएको घिमिरेले दाबी गरेका छन् । त्यसपछि कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण नभएको भन्दै बिदा स्वीकृत गराएर उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका छन् । घटनाबारे लिखित प्रतिवेदनसमेत बुझाएका घिमिरे अहिले काठमाडौंमा छन् ।

आफूमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको अडियो रेकर्ड मन्त्रालयमा सुरक्षित रहेको उनको दाबी छ । नगरपालिकामा कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न खोज्दा धम्की र शारीरिक आक्रमणको अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सुरु भएको विवाद

विवादको एउटा विषय वडा नम्बर १० का ७२ वर्षीय अशक्त नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बनेको थियो । घिमिरेका अनुसार ती नागरिकको भत्ता मञ्जुरीनामाका आधारमा अर्को व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नगर प्रमुखले दबाब दिएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको मापदण्डअनुसार निश्चित अवस्थाका लाभग्राहीको हकमा मात्रै संरक्षकमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै आफूले कानुनी प्रक्रिया सम्झाएको घिमिरेको भनाइ छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका रातो कार्ड प्राप्त व्यक्ति वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा संरक्षक तोकेर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।

तर, नगरपालिकाको स्रोतका अनुसार विवादको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै सीमित छैन । इन्धन, अतिथि सत्कार, सवारीसाधन भाडा तथा पुराना आर्थिक दायित्वको भुक्तानीमा समेत मतभेद रहेको स्रोतको दाबी छ ।

घिमिरेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार भुक्तानी गर्नुअघि खर्चको विवरण, सवारीसाधनको लगबुक र आवश्यक कागजात परीक्षण गर्न खोज्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो ।

‘दुई महिनामै इन्धनको बिल लाखौँ रुपैयाँको आएको छ । कुन गाडीमा कति इन्धन हालियो र त्यसको लगबुक कहाँ छ भनेर जाँच नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन,’ घिमिरेले भने । इन्धन कुपनको व्यवस्थापन र वितरणमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको उनको आरोप छ ।

उनका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षका दायित्वसमेत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको थियो । वर्षौँदेखि कायम प्रशासनिक बेथिति सुधार्न खोज्दा आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको घिमिरेको दाबी छ ।

नगर प्रमुखले आरोप अस्वीकार गरे

नगर प्रमुख आलेले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन् । उनले घटनालाई नेपाली कांग्रेसको आगामी जिल्ला अधिवेशनसँग जोडेर विपक्षीहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाएको दाबी गरे ।

असोज २६ गतेको घटना प्रशासनिक विषयमा भएको सामान्य भनाभन मात्रै रहेको र आफूले हातपात नगरेको उनको भनाइ छ ।

आलेका अनुसार वडा नम्बर १० का हिँडडुल गर्न नसक्ने एक ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता लिन दुर्गामाया राई नाम गरेकी महिला मञ्जुरीनामा लिएर नगरपालिका पुगेकी थिइन् । नागरिकलाई घरमै भत्ता उपलब्ध गराउन कर्मचारी र सवारीसाधन पठाएर सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा प्रशासकीय अधिकृतले अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

‘जनताको काम गरिदिनुस्, आवश्यक परे गाडी र कर्मचारी पठाएर घरमै भत्ता बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुस् भनेको थिएँ । उहाँले नमानेपछि मैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हुँ,’ आलेले भने ।

आफूले प्रशासकीय अधिकृतमाथि हातपात नगरेको दाबी गर्दै उनले घटनाका बेला वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष पनि उपस्थित रहेको बताए । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

नगर प्रमुख आलेले प्रशासनिक खर्च, इन्धन, सवारी भाडा तथा अन्य कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखाको हुने तर्क गरेका छन् । आफूले चेकमा हस्ताक्षर नगर्ने र कानुनविपरीत काम गर्न आफू वा कार्यपालिकालाई अधिकार नभएको उनले बताए ।

इन्धन, सवारी भाडा र कर्मचारी नियुक्तिमा प्रश्न

नगरपालिकाको स्रोतले भने विवादको मुख्य कारण आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको अतिथि सत्कार तथा विविध खर्च शीर्षकमा करिब आठ लाख रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्न दबाब आएको थियो । त्यसमध्ये नगर प्रमुखका आफन्तसँग सम्बन्धित होटलको खाना तथा खाजाको बिलसमेत रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, दुई महिनाको अवधिमा करिब २४ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, यी खर्चको वास्तविकता र भुक्तानी प्रक्रियाबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।

नगर प्रमुखले अरू व्यक्तिका नाममा सवारीसाधन खरिद गराएर नगरपालिकालाई भाडामा लगाएको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ । स्रोतका अनुसार एउटा गाडी मासिक सम्झौतामा र अन्य दुई गाडी दैनिक भाडाको आधारमा प्रयोग भइरहेका छन् । दैनिक भाडाका गाडीमा महिनाको १५ देखि २० दिनसम्मको बिल बनाएर प्रतिदिन पाँचदेखि छ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी मागिएको दाबी गरिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । नगर प्रमुखकी भाउजू पुष्पाञ्जली थापालाई स्वीकृत दरबन्दी नभएको पदमा राखेर तलब उपलब्ध गराइएको स्रोतको आरोप छ । उनी यसअघि सामी परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक परिचालकका रूपमा कार्यरत थिइन् । परियोजनाले उक्त पद हटाएपछि पनि नगरपालिकाको स्रोतबाट तलब दिने गरी काममा राखिएको दाबी गरिएको छ । नगर प्रमुखका परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत करारमा नियुक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

गिट्टी–ढुङ्गा, ढल तथा भवन निर्माणका काम र नेपाली कांग्रेसको बीपी स्मृति भवन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि आर्थिक अनियमितताको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २२ देखि २३ वटासम्म उजुरी परेको नगरपालिकाको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा कार्यपालिका बैठक

असोज २६ गतेको घटनापछि घिमिरे काठमाडौं गएको समयमा असोज ३० गते नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकको पहिलो प्रस्तावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित असहयोगी भनिएका अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।

नगरपालिकाभित्र देखिएको विवादले आर्थिक पारदर्शिता, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । दुवै पक्षका आरोप तथा दाबीको निष्पक्ष छानबिनबाट मात्रै विवादका वास्तविक तथ्य स्पष्ट हुनेछन् ।