पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन, २८ देखि ३० हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रारम्भिक विवरण

१५ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई कठिन भएको छ । पुराना मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा फरार अभियुक्तको यकिन तथ्यांक विभागसँग उपलब्ध छैन ।

विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएका तर सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर गत ९ कात्तिकमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिमा विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा नआए बैंक खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्कालगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

तर, उक्त सूचना जारी भए पनि कति व्यक्ति पक्राउ पुर्जीपछि फरार छन् भन्ने विवरण विभागले तत्काल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी २८ देखि ३० हजारसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यो संख्या पनि अन्तिम रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा विभिन्न समयमा ठूलो संख्यामा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि त्यसको एकीकृत अभिलेख राखिएको छैन । अहिले पुराना फाइल खोजेर विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । सबै अभिलेख जाँच गरेपछि मात्रै फरार अभियुक्तको संख्या यकिन गर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।

दैनिक ४० हाराहारी नयाँ मुद्दा

विभागमा वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी नयाँ उजुरी दर्ता हुने क्रम पनि निरन्तर छ । विभागका अधिकारीका अनुसार दैनिक औसत ४० वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांशमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरेको छ ।

नयाँ मुद्दा थपिँदै जानु र पुराना मुद्दाको विवरण व्यवस्थित नहुनुले फरार अभियुक्तको संख्या पहिचान गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको मिति, सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण र मुद्दाको अवस्थासमेत छुट्टाछुट्टै फाइलबाट खोज्नुपर्ने भएकाले तथ्यांक संकलनमा समय लागिरहेको विभागले जनाएको छ ।

४० हजारभन्दा बढी पुराना मुद्दा डिजिटल बनाइँदै

विभागले २०६४ सालदेखि संकलित ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी पुराना मुद्दाका फाइल डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम अघि बढाएको छ । वर्षौंदेखि कागजी फाइलमा सीमित रहेका मुद्दालाई क्रमबद्ध गर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्ने र विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राख्ने काम भइरहेको छ ।

यसअघि पनि पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरी डिजिटल अभिलेख तयार पारिएको थियो । तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा भएको तोडफोड तथा आगजनीमा ती विवरण राखिएको उपकरण जलेर नष्ट भएपछि पुनः अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र पुराना मुद्दाको अभिलेखीकरण र फर्छ्योटको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि छुट्टै कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । हालसम्म करिब चारदेखि पाँच हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

डिजिटल अभिलेखीकरणका क्रममा सामान्य विवरण प्रविष्टि मात्र नभई प्रत्येक फाइलका कागजात र प्रमाणसमेत स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने भएकाले एउटा मुद्दाको फाइल तयार गर्न करिब एक घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।

विभागका अधिकारीका अनुसार सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा समेटिएपछि मुद्दाको वास्तविक संख्या र पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको अवस्था पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।

मुद्दाको चाप घटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको तयारी

विभागमा वर्षौंदेखि हजारौँ मुद्दा थन्किँदा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणमा समेत समस्या देखिएको छ । यही अवस्था सुधार्न सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने तथा अभियोजन र न्याय निरूपण जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत अघि बढाउने र विभागमा रहेको मुद्दाको चाप कम गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

यसैबीच विभागले उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । श्रममन्त्री रामजी यादवले गत साउनमा उक्त प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी आवश्यक प्रमाणसहित अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ उजुरी दर्ता प्रणाली अनलाइनमा गए पनि विगतका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार व्यक्तिको संख्या पहिचानमा समस्या कायम छ । पुराना फाइलको डिजिटल अभिलेखीकरण पूरा भएपछि मात्रै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।