काठमाडौं । तिहार नजिकिँदै गर्दा नेपालमा झिलिमिली बत्तीको आयात बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरका यस्ता बत्ती नेपाल भित्रिएका छन्।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म २८ लाख ५९ हजार थान झिलिमिली बत्ती आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका ३८ लाख ९२ हजार थान बत्ती आयात गरिएको थियो।
तथ्यांकले यस वर्ष आयातको कुल मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८ प्रतिशत बढेको देखाउँछ। तर, आयात भएको बत्तीको संख्या भने झन्डै २७ प्रतिशतले घटेको छ। यसले कम परिमाणमा बत्ती भित्रिए पनि आयात लागत बढेको संकेत गर्छ।
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद पौडेलले कच्चा पदार्थको मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमय दर र ढुवानी खर्च बढ्दा विद्युतीय सामग्रीको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म महँगिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार विद्युतीय सामग्री उत्पादनमा आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ चीनबाट र केही भारतबाट आयात हुने गर्छन्। स्रोत बजारमै सामग्रीको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको हो। झिलिमिली बत्तीमा प्रयोग हुने तामाको तार र बाहिरी आवरणमा प्रयोग गरिने प्लास्टिकको लागतसमेत बढेको उनले बताए।
डलरको विनिमय दरमा आएको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ महँगिनुले आयातकर्ताको लागत थप बढाएको पौडेलको भनाइ छ।
ढुवानी खर्चमा भएको तीव्र वृद्धिले पनि विद्युतीय सामग्रीको मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको छ। पौडेलका अनुसार गत वर्ष एउटा कन्टेनर ढुवानी गर्न २ हजारदेखि २ हजार २०० अमेरिकी डलर लाग्ने गरेकामा अहिले ६ हजार डलर तिर्दासमेत कन्टेनर पाउन कठिन छ। ढुवानी लागत करिब तीन गुणासम्म बढेकाले त्यसको असर उपभोक्तासम्म पुग्ने उनले बताए।
त्यस्तै, चीनसँग जोडिएको केरुङ नाकाबाट नियमित रूपमा सामान ल्याउन नसक्दा आयातमा थप खर्च भइरहेको छ। तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने केरुङ नाका प्रयोग गर्न कठिन भएपछि वीरगन्जलगायत अन्य नाकाबाट सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलले जानकारी दिए।
व्यवसायीका अनुसार बजारमा विद्युतीय सामग्रीको माग रहे पनि आपूर्ति सहज छैन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक व्यवसायीसँग पर्याप्त मौज्दातसमेत नरहेको बताइएको छ।
कच्चा पदार्थ, विदेशी मुद्रा र ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धिसँगै आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्याले यस वर्ष तिहारमा झिलिमिली बत्तीको मूल्य गत वर्षभन्दा महँगो पर्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ।