विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनयता प्रदेश प्रमुखको पदमा राजनीतिक फेरबदलको प्रभाव देखिँदै आएको छ। तर, कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले भने नियुक्तिदेखि नै पाँच वर्षको संवैधानिक कार्यकाल पूरा गरेका छन्। उनी आगामी कात्तिक २४ गते पदबाट बिदा हुँदैछन्।
२०७८ कात्तिक २३ गते तत्कालीन एक नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त भएका खापुङ पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सिफारिसमा उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यतिबेला केन्द्रमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिने राजनीतिक अभ्यासका कारण आफ्नो कार्यकाल लामो समयसम्म कायम रहनेमा खापुङ स्वयं पनि ढुक्क थिएनन्। विराटनगर पुगेपछि उनले निकटस्थहरूसँग ‘फिर्ता नबोलाएसम्म काम गर्ने हो’ भन्ने गरेको बताइन्छ। तर, केन्द्रमा पटक–पटक सरकार र सत्ता समीकरण फेरिए पनि उनको पद भने यथावत् रह्यो।
पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदाइ हुँदै
आइतबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले खापुङसँग बिदाइ भेट गरेका छन्। भेटमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखका रूपमा पाँच वर्षसम्म गरेको सेवाका लागि धन्यवाद दिएका थिए।
संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश प्रमुखहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा खापुङले निर्धारित पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नु विशेष घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
केन्द्रमा तीन प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा पाँच सरकार
खापुङ प्रदेश प्रमुख बनेयता राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भए। शेरबहादुर देउवापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। केन्द्रमा गठबन्धन र सत्ता समीकरण फेरिँदा पनि खापुङको पदमा भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेन।
कोशी प्रदेशको राजनीतिक अवस्था पनि स्थिर थिएन। उनको कार्यकालमा प्रदेशले पाँच पटक सरकार परिवर्तन देख्यो। शेरधन राईदेखि राजेन्द्र राईसम्मका मुख्यमन्त्रीसँग काम गरेका खापुङले २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्की नेतृत्वका सरकारसँग पनि काम गरे।
प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी आन्दोलन, संसद्को जटिल अंकगणित तथा बहुमत र अल्पमतका सरकारबीचको राजनीतिक खिचातानीका बीच पनि उनी अधिकांश समय ठूलो संवैधानिक विवादबाट बाहिर रहे। यद्यपि, मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी उनका दुई निर्णय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरेर बहुमत देखाउँदै उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको विषयलाई एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। २०८० साउन ११ गते सर्वोच्चले सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानअनुकूल नभएको ठहर गर्दै उक्त सरकार खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै खापुङले एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध केदार कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, २०८१ असार १७ गते सर्वोच्च अदालतले उनको रिट खारेज गरिदिएको थियो।
यी दुई प्रकरणबाहेक खापुङ अन्य ठूला संवैधानिक विवादमा तानिएनन्। पछिल्लो समय भने दसैँका अवसरमा निवासमा सुरक्षाकर्मीबाट पिर्के सलामी लिएको विषयले उनको आलोचना भएको थियो।
सत्ता र प्रतिपक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध
खापुङको कार्यशैली र राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धबारे विभिन्न दलका नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरल र भद्र स्वभावका कारण उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार खापुङले दलगत असन्तुष्टिका बाबजुद संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहमा ध्यान दिएका थिए। उनले संघीय र प्रदेश सरकारसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको आङ्बोको भनाइ छ।
कोशीमा जिम्मेवारी सम्हालेका तीन प्रदेश प्रमुखमध्ये खापुङको कार्यकाल उल्लेखनीय रहेको बताउँदै आङ्बोले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि खापुङले निर्णय प्रक्रियामा परिपक्वता देखाएको बताएका छन्। उनका अनुसार जटिल वा अन्योलपूर्ण विषयमा खापुङले परामर्श गरेर निर्णय लिने गरेका थिए। संघ र प्रदेश सरकारसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु उनको कार्यकालको अर्को पक्ष रहेको भण्डारीको भनाइ छ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन खापुङले योगदान गरेको पनि भण्डारीले बताएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको योग्यता, नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ। तर, राजनीतिक फेरबदलका कारण अधिकांश प्रदेश प्रमुखले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको अवस्थामा खापुङ भने निर्धारित अवधि पूरा गरेर बिदा हुँदैछन्।
राजावादी राजनीतिबाट वामपन्थी आन्दोलनसम्म
२००९ सालमा तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–५ मा जन्मिएका खापुङको राजनीतिक यात्रा सुरुमा राजावादी धारबाट अघि बढेको थियो। पछि उनी वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भए।
२०४३ सालमा तेह्रथुमबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएका खापुङ २०४६ सालको जनआन्दोलनका समयमा खानेपानी सहायकमन्त्री बनेका थिए।
अन्य प्रदेशमा पटक–पटक फेरिए प्रदेश प्रमुख
खापुङले कोशीमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा अन्य प्रदेशमा भने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीको क्रम जारी रह्यो। संघीयता कार्यान्वयन भएयता कोशीमा तीन जना प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त भएका छन्। संस्थापक प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङपछि सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र त्यसपछि खापुङले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
यसको विपरीत मधेश प्रदेशमा हालसम्म छ जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। रत्नेश्वरलाल कायस्थ, तिलक परियार, डा. राजेश झा ‘अहिराज’, हरिशंकर मिश्र र सुमित्रा सुवेदी भण्डारीपछि अहिले सुरेन्द्रलाभ कर्ण प्रदेश प्रमुख छन्।
बागमतीमा अनुराधा कोइराला, विष्णुप्रसाद प्रसाईं र यादवचन्द्र शर्मापछि दीपकप्रसाद देवकोटा कार्यरत छन्। गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन, सीताकुमारी पौडेल र पृथ्वीमान गुरुङपछि डिल्लीराज भट्टले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
लुम्बिनीमा उमाकान्त झा, धर्मनाथ यादव र अमिक शेरचनपछि कृष्णबहादुर घर्तीमगर प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। अमिक शेरचनले गण्डकी र लुम्बिनी दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनाल, गोविन्दप्रसाद कलौनी र तिलक परियारपछि यज्ञराज जोशी कार्यरत छन्। सुदूरपश्चिममा मोहनराज मल्ल, शर्मिलाकुमारी पन्त, गङ्गाप्रसाद यादव र देवराज जोशीपछि अहिले नजिर मियाँ प्रदेश प्रमुख छन्।
अन्य प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा कतिपय प्रदेश प्रमुखले दुई वर्ष पनि पदमा रहन नपाई बिदा हुनुपरेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा खापुङले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुलाई नेताहरूले संघीय अभ्यासमा सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिएका छन्।