काठमाडौं, १६ कात्तिक । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न र आरोपको घेरामा परेका न्यायाधीशहरूमाथि तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।
सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा नाम जोडिएका र सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिइसकेका न्यायाधीशहरूलाई समेत प्रश्नहरूको निरूपण नभएसम्म न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीबाट अलग रहन संस्थाले सुझाव दिएको छ।
विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, बिचौलिया वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग न्यायाधीशले भेटघाट गर्नु अथवा सम्पर्कमा रहनु न्यायिक आचारसंहिताको दृष्टिले अनुचित हुने संस्थाको भनाइ छ। यस्ता विषयमा ढिलाइ नगरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक स्पष्टीकरणले मात्रै न्यायाधीशहरूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको समाधान नहुने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उठेका प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका भएका र न्यायालयको आमूल सुधार अत्यावश्यक रहेको तथ्य जगजाहेर रहेको सन्दर्भमा आक्षेप लागेका व्यक्तिहरूले दिएका सार्वजनिक स्पष्टीकरणहरूले मात्र उठेका प्रश्नहरूको समाधान दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन।”
संस्थाले न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्नको अनुसन्धान र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल संसदीय समितिमार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, आरोपमा जोडिएका सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ। न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जोड दिएको छ।