बाढी प्रभावित बीमितको दाबी प्रक्रिया सरल बनाउन बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
मृत्यु वा बेपत्ता पुष्टि गर्न स्थानीय तहको सिफारिस र अदालतको न्यायिक घोषणालाई आधार मान्न सकिनेछ ।
बीमाशुल्क तथा कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेकालाई ६ महिनासम्म ब्याज र जरिवाना नलिई समय थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा उनीहरूका परिवारलाई बीमा रकम प्राप्त गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । प्राधिकरणले जीवन तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आठ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै दाबी भुक्तानी, बीमालेख कर्जा र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउन भनेको हो ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितको हितलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँ निर्देशनले मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, कर्जा तथा परिपक्व बीमा रकम भुक्तानीमा देखिने प्रशासनिक झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बीमा दाबी गर्न लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने छैन । बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबी गर्ने व्यक्तिसँगको नाता खुलाएर सामान्य निवेदन पेस गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, दाबीकर्ताको पहिचान र नाता प्रमाणित गर्न नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाजस्ता सरकारी कागजातलाई मान्यता दिनुपर्नेछ ।
मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अथवा अदालतबाट भएको न्यायिक घोषणालाई आधिकारिक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यसले बाढीमा परिवारका सदस्य गुमाएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकवालालाई दाबी प्रक्रियामा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढीका कारण बीमालेखको सक्कल प्रति नष्ट भएको अवस्थामा पनि बीमा रकम प्राप्त गर्न अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको आफ्नै अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । बीमितले प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई बीमालेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, कम्पनीका अभिलेख तथा कागजातसमेत बाढीमा नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र बीमा अभिकर्ताले उपलब्ध गराउने विवरणका आधारमा अभिलेख पुनः तयार तथा अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक रूपमा प्रभावित बीमितलाई थप राहत दिन बीमाशुल्क र बीमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा पनि सहुलियत दिइएको छ । किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई थप ६ महिनाको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त अवधिमा ब्याज तथा जरिवाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेपत्ता बीमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाइएको छ । हकवालाले बेपत्ता व्यक्ति पछि जीवित अवस्थामा फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार हुने सजाय स्वीकार गर्ने व्यहोराको स्वघोषणा गरेपछि मृत्यु दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले बाढीका कारण कागजात गुमाएका, परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका तथा आर्थिक संकटमा परेका बीमित परिवारलाई बीमा रकम प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।