काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएपछि सरकारको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त भएका दानबहादुर कार्कीले बिहीबार दिउँसोसम्म नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्तिपत्र बुझेका छैनन् । उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुनसमेत पुगेका छैनन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्की कार्यालयमा उपस्थित नभएको र नियुक्तिपत्रसमेत नबुझेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सोहीअनुसार नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले कार्की पत्र लिन पनि नआएको बताए ।
कार्की सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यालयमा हाजिर भएमा उनलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिने कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि २०८० जेठमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । सोही समयमा मन्त्रिपरिषद्ले डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । बैरागीले सुरक्षा सल्लाहकारको पद स्वीकार गरी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसरहको सेवा–सुविधा लिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार कार्कीले पनि उक्त जिम्मेवारी स्वीकार गरेर कार्यालयमा हाजिर भएमा सोहीअनुसारको सेवा–सुविधा पाउनेछन् । तर, कार्कीले भने बिहीबार आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेमा कार्कीले नेपाल सरकारका सचिवसरह तलब पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल सचिव अर्थात् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मासिक तलबमान ७९ हजार २९० रुपैयाँ छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको आधारभूत तलबमान पनि यही बराबर रहेको छ । तर, प्रहरी सेवामा राशनलगायतका अन्य भत्ता जोडिँदा उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक करिब ९० हजार रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ ।