शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताका रूपमा धारणा राख्दै काफ्लेले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।
उनले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, निष्पक्षता, इमानदारी र आचरण विवादरहित हुनुपर्ने धारणा राखे।
संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै उनले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठता, कार्यअनुभव, कानुनी ज्ञान, कार्यक्षमता, इमानदारी र पेसागत आचरणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताए।
न्याय परिषद्मा समेत चारै जनाको सिफारिसमा एकमत नरहेको दाबी गर्दै काफ्लेले कुन विषयमा कसको असहमति थियो भन्नेबारे समितिले जानकारी लिनुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘सबैको सिफारिस एउटै मतबाट भएको छैन। केही व्यक्तिको हकमा मत बाझिएको छ। यस्तो हुनुको कारण के हो र न्याय परिषद्का सदस्यहरूले के राय दिएका छन् भन्ने बुझ्न फाइल झिकाएर अध्ययन गर्नुपर्छ।’
काफ्लेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्भित्रै मतभेद देखिनु गम्भीर विषय हो। त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव र आचरणमा उठेका प्रश्नबारे समितिले स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दलसँगको निकटता, भ्रष्टाचार र न्यायिक आचरणका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको पनि बताए।
राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनसँग आबद्ध व्यक्तिहरू न्यायपालिकामा नियुक्त हुने गरेको आरोपप्रति समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचारको विषय पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार रहेको विषय आफूले व्यक्तिगत रूपमा उठाएको आरोप नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनलगायतमा समेत उल्लेख भएको उनको भनाइ थियो। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपेक्षित प्रभावकारी काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म आम नागरिकले न्याय पाउने अवस्था बलियो हुन नसक्ने उनले बताए।
काफ्लेले न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका आधारभूत सिद्धान्त, बैंगलोर न्यायिक आचरणसम्बन्धी सिद्धान्त तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका व्यवस्थासमेत उल्लेख गरे। न्यायाधीशमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, समान व्यवहार, दक्षता र लगनशीलता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
डा. बागचन्दको इजलासमा भएको घटनाबारे पनि प्रश्न
प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको व्यावसायिक आचरणबारे प्रश्न उठाउँदै काफ्लेले आफूले पोखरामा बहसका क्रममा भोगेको एउटा घटना समितिसमक्ष प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित उनी एउटा मुद्दामा बहस गर्न पोखरा पुगेका थिए। एउटै विषय र पक्षहरू भएका दुई मुद्दालाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न उनीहरूले निवेदन दिएका थिए। तर, न्यायाधीश बागचन्दले छुट्टाछुट्टै मुद्दा भएकाले सँगै राख्न नमिल्ने जवाफ दिएको काफ्लेको दाबी छ।
उनले बिहानदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बहस गराएपछि दिउँसो २ बजेपछि इजलास नबस्ने जानकारी बेन्च असिस्टेन्टमार्फत दिइएको बताए।
‘हामी काठमाडौंँबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसका लागि गएका थियौँ। सेवाग्राहीले समेत खर्च गरेर आएका थिए। बिहानदेखि १ बजेसम्म बहस गराउने र त्यसपछि इजलास बस्दैन भनेर फर्काउने काम उचित हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
उक्त घटनाबारे प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दसँगै सोधपुछ गर्न र आवश्यक परे अदालतको अभिलेखसमेत अध्ययन गर्न उनले समितिलाई आग्रह गरे। यो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशको जिम्मेवारी र आचरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।
गोकर्ण डाँगीको अनुभवमाथि पनि प्रश्न
काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको व्यावसायिक अनुभव र कानुनी विज्ञताबारे समेत प्रश्न उठाए।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव र कानुनी विषयमा विशेषज्ञता महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले डाँगीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले डाँगीको नियुक्तिको आधार र प्रक्रिया न्याय परिषद्सँग सोध्नुपर्ने बताए। नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
त्यसैगरी, प्रस्तावित चार न्यायाधीशमध्ये एक जनाकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय पनि उनले उठाए। उक्त विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै समितिले यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
चार जनामध्ये एक जना सरकारी वकिलको पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै काफ्लेले अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको वा नपरेको विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
वरिष्ठता र योग्यताको मूल्यांकन हुनुपर्ने माग
न्यायपालिकामा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र योग्यताको उचित मूल्यांकन नभएको विषयसमेत काफ्लेले उठाए।
वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयमा समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव रहेको छ वा छैन भन्नेबारे समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
उनले न्याय परिषद्को सिफारिससम्बन्धी फाइल अध्ययन गरी कुन आधारमा निश्चित व्यक्तिलाई छनोट गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
काफ्लेले भने, ‘वरिष्ठ र योग्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै अरूलाई किन सिफारिस गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नियुक्ति हुने व्यक्तिको चरित्र, योग्यता र वरिष्ठतालाई किन प्राथमिकता दिइएन भन्ने विषय फाइल अध्ययनबाट खुल्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालत नागरिकका मौलिक हक तथा संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तिम न्यायिक निकाय भएकाले त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।