काठमाडौं । लगानी तथा पूर्वाधार विकासमा बाधा पुर्याइरहेका कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यले सरकारले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाबारे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा छलफल आयोजना गरेको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, कानुन सचिव पुष्कर सापकोटासहित सांसद तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिले पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
कार्यक्रममा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ वटा ऐनका ४७४ वटा बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
मस्यौदामाथि छलफल गर्दै सहभागीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि सुझाव दिएका थिए। छलफलका क्रममा प्राप्त सुझाव मौखिक रूपमा राखिएको र थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए।