काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन्। निर्वाचनपछि कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
गत साता सम्पन्न निर्वाचनमा आइजेनकोट नेतृत्वको गठबन्धन र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गठबन्धन दुवैले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि राष्ट्रपति हर्जोगले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेका थिए।
राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारी पाएसँगै आइजेनकोटले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाएका छन्। आवश्यक परे थप १४ दिन समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि आइजेनकोटले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने प्रयासमा आफू पूर्ण रूपमा लाग्ने बताएका छन्।
तर प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले विपक्षी नेतृत्वमा यस्तो सरकार बनेमा देशका लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद्मा अहिलेसम्म कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच गठबन्धन आवश्यक पर्ने गरेको छ।
निर्वाचनमा नेतन्याहुको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टी र उसका अतिदक्षिणपन्थी तथा अति रूढिवादी यहुदी सहयोगी दलहरूले ५३ सिट जितेका छन्। आइजेनकोटको मध्यमार्गी याशर पार्टीसहित विपक्षी गठबन्धनका तीन अन्य यहुदी दलले ४८ सिट प्राप्त गरेका छन्।
नेतन्याहुको आपत्ति किन?
राष्ट्रपति हर्जोगले आइजेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभन्दा करिब एक घण्टाअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले विपक्षी दल र अरब पार्टीबीच सम्भावित सहकार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
बीबीसी फारसीका अनुसार भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले अरब पार्टीहरूको समर्थनमा बन्ने सरकारले इजरायललाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका थिए।
उनले इस्लामवादी समूहसँग सम्बन्धित दलहरूको सहयोगमा सरकार गठन भए देशभित्रैबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वमा चुनौती उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका थिए। यस्तो अवस्था युरोपका केही देशमा देखिएको परिस्थितिभन्दा पनि खराब हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
सरकार गठनमा अरब दलको भूमिका निर्णायक
अरब मतदाताको उल्लेख्य सहभागितापछि अरब नेतृत्वका दुई राजनीतिक गठबन्धन युनाइटेड अरब लिस्ट (रा’म) र जोइन्ट लिस्टले संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन्। यी दलको समर्थन सरकार गठनका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।
तर यहुदी राजनीतिक दलमध्ये एउटाबाहेक अधिकांशले निर्वाचनअघि अरब पार्टीसँग मिलेर सरकार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राष्ट्रपति हर्जोगको कार्यालयले सबै राजनीतिक पक्षसँग छलफल गरेपछि आइजेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ। यसबारे आइजेनकोट र नेतन्याहु दुवैलाई जानकारी गराइएको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नवनिर्वाचित सांसदका प्रतिनिधिमण्डलसँगको परामर्शमा आइजेनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ६७ जनाले समर्थन जनाएका थिए भने नेतन्याहुको पक्षमा ४६ सिफारिस प्राप्त भएका थिए।
इजरायलको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको सम्भावना बढी भएको नेताको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिन सक्छन्। त्यसैले सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलका नेतालाई नै सरकार गठनको अवसर दिनुपर्ने अनिवार्यता छैन।
सरकार गठनका तीन सम्भावित बाटा
निर्वाचन परिणामपछि इजरायलमा नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यतः तीन विकल्प देखिएका छन्।
पहिलो, नेतन्याहु र आइजेनकोट दुवैलाई समेटेर राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने।
दोस्रो, नेतन्याहु र आइजेनकोटको गठबन्धनबाट अलग भएका सांसदलाई समेटेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्ने।
तेस्रो, अरब पार्टीहरूको समर्थन लिएर आइजेनकोटको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने।
आइजेनकोटको गठबन्धनका एक सदस्यबाहेक अन्य नेताहरूले यसअघि अरब पार्टीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी नहुने धारणा राख्दै आएका थिए। यद्यपि, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ सहमति बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
उनले अति रूढिवादी यहुदी दलहरूसँग सहकार्यको प्रयास गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर त्यस्तो गठबन्धन निर्माण गर्न पनि सहज देखिँदैन।
इजरायलमा यसअघि पनि राष्ट्रिय एकताको सरकार बनेको उदाहरण छ। सन् २०२० मा लगातार तीनवटा निर्वाचनपछि पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि नेतन्याहु र उनका मध्यमार्गी प्रतिस्पर्धी बेनी गान्ट्जबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार दुवैले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
राजनीतिक दलसँगको परामर्शका क्रममा राष्ट्रपति हर्जोगले अर्को निर्वाचनको अवस्था आउन नदिन र स्थिर सरकार निर्माण गर्न सबै पक्षलाई लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए। वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।
सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको अवधिलाई इजरायलको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त अस्थिर समयका रूपमा लिइन्छ। त्यसबेला नेतन्याहु र उनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीबीच सरकार गठनका लागि सहमति जुट्न नसक्दा पाँच पटक आमनिर्वाचन भएको थियो।