रसुवा । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा विस्थापित परिवारको पुनर्वास अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ। सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाल्न सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रभावित परिवारको व्यवस्थापन जटिल बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले बताएका छन्।
बाढीले बेत्रावती बजारका २०० भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा बगाएको थियो। विपद्पछि गाउँपालिकाका ६६९ जना बेपत्ता भएको र ११ जनाको शव पहिचान भएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए। अन्य बेपत्ताको हकमा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
बाढीबाट वडा नम्बर १ र ५ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। वडा नम्बर १ का मात्रै २८६ भन्दा बढी परिवार अहिले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ मा त्रिपालमुनि बसिरहेका छन्। अन्य वडाका विस्थापित परिवार काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा भाडाको घरमा आश्रित छन्।
बाढीले गाउँपालिकाको कार्यालय भवन र केही कर्मचारीसमेत बगाएपछि दैनिक प्रशासनिक काम तथा राहत र पुनःस्थापनाका गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको अर्यालले बताए। अहिले विभिन्न संस्थाको सहयोगमा गोर्खेटारस्थित स्वास्थ्य एकाइको भवनबाट अस्थायी कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ।
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न गाउँपालिकाभित्र उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा छैन। उपलब्ध जमिनमध्ये कतिपय भिरालो र कतिपय वन क्षेत्र रहेकाले सुरक्षित बस्ती विकास गर्न कठिन छ। सुरक्षित स्थानमा रहेका जमिन निजी व्यक्तिको स्वामित्वमा छन्।
उनले संघीय सरकारले जग्गा खरिद वा भाडामा लिएर भए पनि पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। पुनर्वाससम्बन्धी निर्णयमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गर्दा प्रभावित परिवारको समस्या लम्बिएको उनको भनाइ छ।
अर्यालका अनुसार सामान्य जस्तापाताको अस्थायी टहरामा प्रभावितलाई राख्ने प्रस्ताव उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्थाका कारण सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छ। बाढीले घर र सम्पत्तिसहित जीवनभरको कमाइ गुमाएका परिवारलाई दुई कोठे टहरामा बस्न भन्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए।
उनले कम्तीमा तीन कोठा भएका बलिया अस्थायी संरचना निर्माणको विकल्प पनि अघि सारेका छन्। तर त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएकाले अस्थायी आवासमा लगानी गर्नुभन्दा सोही रकम स्थायी घर निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बाढीका कारण घरबारविहीन बनेका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष अर्यालले बताए। लाभग्राही पहिचान भइसकेका परिवारको बैंक खातामा तिहारपछि रकम पठाउने तयारी छ। सरकारी मापदण्डअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र थप सदस्य भए प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ।
विपद्पछिको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ छ। स्थानीय तहसँग स्रोतसाधन सीमित भएकाले पुनर्निर्माण र पुनर्वासका लागि संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
यसैबीच, बाढी प्रभावित परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र उत्तरगया गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ।
सम्झौताअनुसार रेडक्रसले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका एकल महिला, अभिभावक गुमाएका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक रहेका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। त्यसैगरी प्रभावित घरपरिवारलाई प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँका दरले बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरिनेछ।
स्थायी आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म संक्रमणकालीन आवास र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने रेडक्रस रसुवाले जनाएको छ। स्वास्थ्य, सरसफाइ, आश्रय, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण र स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय पुनर्निर्माणमा समेत सहयोग गरिनेछ।
सम्झौतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) का नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरको उपस्थितिमा रसुवा जिल्ला शाखाका कार्यवाहक सभापति देकीछोमो तामाङ र उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता चार दिनअघि भएको हो।