जलवायु न्यायको मागसँगै सरकारले आन्तरिक अन्याय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकले असमान रूपमा भोगिरहेका छन्। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, खडेरी तथा कृषि उत्पादनमा परिवर्तन आउनेजस्ता समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जन र सामाजिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका छन्।

यही विषयलाई आधार बनाएर नेपालले विकसित तथा ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका राष्ट्रहरूले जलवायु संकटको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हानि र नोक्सानीबापत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको मागलाई स्वाभाविक मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा समेत नेपालको जलवायु संकट र त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्यायको माग गरिरहँदा नेपालभित्रै नागरिकले भोगिरहेका समस्यालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। आफ्नै देशका नागरिकले न्याय खोज्न कहाँ जाने र कसरी आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने अन्योलमा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो। आन्तरिक न्यायको सुनिश्चितताले नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्छ।

विपद्पछिको पुनर्स्थापनामा सरकारी जिम्मेवारी

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे चर्चा गर्दा हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा बाढीपहिरोबाट हुने क्षतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर विपद् आउनुअघि सरकारले गरेको तयारी, विकास आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कन, स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराइएको सूचना र विपद्पछिको पुनर्स्थापनाको अवस्थालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक छ।

सन् २०२१ मा मेलम्चीमा आएको बाढी यसको एउटा उदाहरण हो। असामान्य वर्षा, हिमाली भूगोल, पहिरो तथा नदीमा थिग्र्यानसहितको बहावजस्ता कारणसँग जोडिएको उक्त घटनाले मेलम्ची बजार, आसपासका बस्ती, सडक, पुल, खेतबारी र खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

उक्त घटनामा छ जनाको मृत्यु भएको र २० जना बेपत्ता भएको विवरण सरकारी अभिलेखमा छ। नेपाल विपद् प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची र चनौटे बजार क्षेत्रमा ३३७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ५२५ परिवार विस्थापित र २५९ व्यवसाय प्रभावित भएका थिए।

तर क्षतिको विवरणले स्थानीय बासिन्दाले लामो समयसम्म भोग्नुपरेका सबै समस्या समेट्न सकेको छैन। कृषि भूमि गुम्नु, आम्दानीका स्रोत कमजोर हुनु, रोजगारी प्रभावित हुनु र सामाजिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तनजस्ता गैरआर्थिक तथा दीर्घकालीन क्षतिको पर्याप्त अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन।

मेलम्चीको घटनाले जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता स्पष्ट पारेको थियो। तर विपद्पछि राहत उपलब्ध गराउनु र भविष्यमा त्यस्तै क्षति दोहोरिन नदिनु फरक जिम्मेवारी हुन्।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पनि विस्थापन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ। टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका नागरिक विस्थापित भएका छन्। उनीहरूमध्ये केही काठमाडौंका गुम्बा तथा होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने केही नुवाकोटको विदुरस्थित अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्।

विस्थापित नागरिकको मुख्य चासो राहत सामग्रीमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू सुरक्षित रूपमा आफ्नो थातथलो फर्किन, टिमुरेडाँडामा स्थायी बसोबासको सम्भावना खोज्न तथा खाद्यान्न र आवासको उचित व्यवस्था गर्न चाहन्छन्। आफ्नो गाउँ फर्कनु उनीहरूका लागि घर निर्माण गर्नु मात्रै नभई संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकोपार्जनसँग पुनः जोडिनु पनि हो।

नुवाकोटमा अस्थायी आश्रय लिइरहेका परिवार पनि सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। स्थायी आवास निर्माणको ढाँचा र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा उनीहरू आफ्नै खर्चमा घर बनाउनसमेत अन्योलमा परेका छन्। अहिले निर्माण गरेको संरचना पछि सरकारी सहयोगको मापदण्डमा नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ।

रेडक्रसले अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न खोजे पनि सरकारी निर्णय र प्रभावित परिवारको यकिन तथ्याङ्क अभावले काममा कठिनाइ भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अस्थायी आश्रयस्थलमा महिलाले कपडा फेर्न र महिनावारी व्यवस्थापन गर्न भोग्ने समस्या तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा देखिने मनोसामाजिक असरले पुनर्स्थापनालाई आवास निर्माणमा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने देखाउँछ।

सरकारसँग सबै क्षति तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नहुन सक्छ। तर नागरिकलाई अनिश्चिततामा नराख्ने, उपलब्ध विकल्पबारे जानकारी दिने, सुरक्षित पुनर्वासको आधार तयार गर्ने र सहयोगका निष्पक्ष मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारकै हो। कुन बस्तीमा फर्कन सुरक्षित छ, कहाँ पुनर्वास आवश्यक छ र प्रभावित परिवारले कहिलेसम्म स्थायी आवास पाउँछन् भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ।

स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा स्थानीय समुदायको अधिकार

विपद्बाट विस्थापित नागरिकले मात्रै आन्तरिक अन्याय भोगिरहेका छैनन्। विकास आयोजना र वातावरण संरक्षणका नाममा प्राप्त हुने लाभ तथा त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

संखुवासभाको अरुण उपत्यकामा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित आदिवासी समुदायका सरोकार यसका उदाहरण हुन्। च्युजुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराइएको सूचना, वन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्न सक्ने असर र जोखिमबारे प्रश्न उठाइएको छ।

रूख कटान, मालिङ्गो बाँस हटाउने कार्य तथा वातावरणीय अध्ययनमा समावेश गरिएका विवरणप्रति स्थानीयले चासो व्यक्त गरेका छन्। आयोजना पक्षको धारणा पनि समेट्दै स्थानीय समुदायले उठाएका विषयको स्वतन्त्र र पारदर्शी मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन आफैँमा समस्याको विषय होइन। तर त्यसका लागि स्थानीय समुदायको भूमि, वन, संस्कृति र जीविकोपार्जनमा असमान असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसलाई न्यायपूर्ण विकास भन्न सकिँदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्ने तर स्थानीय बासिन्दाले विस्थापन र वातावरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

त्यसैगरी सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने माझी समुदायको अधिकार पनि महत्त्वपूर्ण छ। मधेशमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको यस आयोजनाले नदीमा आश्रित माझी समुदायको परम्परागत जीविका, माछा मार्ने अभ्यास, डुङ्गा सञ्चालन, सांस्कृतिक संस्कार र पहिचानमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक छ।

जमिन र घरको आर्थिक मूल्य उपलब्ध गराउँदैमा पुस्तौँदेखि नदीसँग जोडिएको समुदायको जीवनशैली तथा सांस्कृतिक पहिचानमा पुगेको क्षति पूर्ति नहुन सक्छ। त्यसैले विकासको लाभ राष्ट्रिय स्तरमा पुग्दा स्थानीय समुदायले आफ्नो थातथलो र पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई सामान्य मान्न मिल्दैन।

जलवायु अनुकूलन तथा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणीय प्रभावसँगै मानव अधिकार, स्थानीय सहभागिता र लाभको न्यायपूर्ण वितरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सिसडोलदेखि मेलम्चीसम्म वातावरणीय न्यायको प्रश्न

काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनको ठूलो भार लामो समयदेखि सिसडोल र आसपासका स्थानीय बासिन्दाले व्यहोर्दै आएका छन्। राजधानीका नागरिक तथा विभिन्न संस्थाले उत्पादन गरेको फोहोरका कारण स्थानीय समुदायले दुर्गन्ध, प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम र वातावरणीय समस्याको सामना गर्नुपरेको छ।

फोहोर उत्पादन गर्ने समुदाय र त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्ने समुदाय फरक हुनु वातावरणीय न्यायको दृष्टिले गम्भीर विषय हो। सिसडोलको समस्या जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना भएको विपद् नभए पनि मिथेन उत्सर्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणीय प्रदूषणसँग जोडिएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने, क्षतिपूर्ति कहाँ माग्ने र फोहोर व्यवस्थापनको भार कसरी न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

मेलम्ची, सिसडोल, अरुण उपत्यका र माझी समुदायका समस्या फरक प्रकृतिका भए पनि तिनले राज्यको जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित साझा प्रश्न उठाएका छन्। विकास, वातावरण र नागरिकको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकार कति सफल भएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

नागरिकले न्याय माग्ने आधार र कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३० ले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनअनुसार प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ।

त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास आयोजना सञ्चालनअघि वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।

नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा पनि स्वीकृत गरेको थियो।

यद्यपि कानुनी व्यवस्था हुनु र पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउनु फरक विषय हुन्। रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रका प्रभावित नागरिकले क्षतिपूर्तिका लागि कहाँ उजुरी गर्ने, कुन निकायले सुनुवाइ गर्ने र कस्तो कानुनी उपचार पाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद्का कारण भएको क्षतिमा राज्य वा सम्बन्धित आयोजना स्वतः दोषी ठहरिँदैन। तर उपलब्ध जोखिमसम्बन्धी सूचना, वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन, पूर्वचेतावनी प्रणाली र अपनाइएका सुरक्षात्मक उपायको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

यदि कमजोर नियमन, पूर्वाधार निर्माणमा भएको लापरबाही वा जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण क्षति बढेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित पक्षको कानुनी दायित्व पनि स्थापित हुनुपर्छ। प्राकृतिक जोखिमलाई मात्र कारण देखाएर पीडितका जायज दाबीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

सरकारले पीडितलाई कानुनी सहायता, उजुरी प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। घरजग्गा, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, विस्थापन, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पहिचानमा पुगेको क्षतिलाई समेत न्यायको प्रक्रियामा समेट्न आवश्यक छ।

यसका साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन परिवार तथा आदिवासी समुदायका आवश्यकता फरक हुने भएकाले सबैलाई एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। आर्थिक क्षतिसँगै गैरआर्थिक नोक्सानी र भविष्यमा पुनःस्थापित हुन सक्ने अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

प्रभावकारी जलवायु शासनको आवश्यकता

नेपालको चुनौती राहत वितरणमा मात्र सीमित छैन। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्भावित असर मूल्याङ्कन गर्ने, वैज्ञानिक सूचना र पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने तथा विपद्पछि सुरक्षित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्ने एकीकृत प्रणाली आवश्यक छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै विपद् जोखिम, पूर्वाधार निर्माण, नदी व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति, बस्ती विकास र पुनर्स्थापनालाई एउटै नीतिगत संरचनामा जोड्नुपर्छ।

पीडितले न्याय माग्न सक्ने उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली, कानुनी सहायता, क्षतिको अभिलेखीकरण र उपचारको समयसीमा पनि निर्धारण गर्न आवश्यक छ। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई आर्थिक राहतमा मात्रै सीमित नगरी जीविकोपार्जन पुनर्निर्माण, गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि सहयोग माग्नु आवश्यक छ। तर आफ्नै नागरिकले भोगिरहेको अन्याय सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मागको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

अन्ताल्यामा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदा सिसडोलका बासिन्दाले वातावरणीय क्षतिबापत न्याय कहाँ पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। अरुण उपत्यकाका आदिवासी समुदायको भूमि र संस्कृतिमा पर्ने असरबारे सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैगरी सुनकोशी–मरिण आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने माझी समुदायको नदी, जीविका र पहिचानको संरक्षण तथा मेलम्ची र रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीका विस्थापित नागरिकको सुरक्षित पुनर्वासको विषयलाई पनि राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसमा समेट्नुपर्छ।

अन्ततः जलवायु न्याय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नु मात्रै होइन। अन्याय हुन नदिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु, पीडितले न्याय माग्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु र राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायको माग गर्दै गर्दा सरकारले आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको अधिकार र न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बाह्य र आन्तरिक न्याय एकअर्काका विकल्प नभई परिपूरक विषय हुन्।

नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्न नसक्ने गरी सरकारी अन्योल कायम रहनु पनि अन्याय हो। त्यसैले न्यायको माग गर्ने सरकारको पहिलो दायित्व आफ्नै नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने स्पष्ट बाटो देखाउनु हो।