यस परियोजनामा लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार तथा प्रविधि प्रदायकलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बिहीबार टर्कीको अन्टाल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने तथा उपकरण र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। मन्त्री चौधरीले ठोस लगानी प्रस्तावसहित परियोजनामा सहभागी हुन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रविधि उपलब्ध गराउने संस्थालाई आग्रह गरिन्।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले सरकारले तयार पारेको ‘नेपालमा व्यावसायिक ग्रीन युरिया उत्पादन प्लान्ट विकासको अवधारणा, विवरण र ढाँचा’ अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
उनका अनुसार परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सस्तो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादित मलको बजार तथा मूल्यको ग्यारेन्टी आवश्यक छ। लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन ‘फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ अर्थात् मल खरिद सम्झौताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
डा. लामाले परियोजनाको सुरुवाती लगानीमा देखिन सक्ने जोखिम कम गर्न र वित्तीय सम्भाव्यता बलियो बनाउन सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ मार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. बिराजसिंह थापाले जलविद्युत्बाट प्राप्त स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावनाबारे जानकारी गराए।
उनले प्रस्तावित उद्योगलाई नेपालको औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। परियोजनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए।
यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धरले परियोजनाको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सम्भावित लगानी तथा सहकार्यका विषयमा थप छलफल गर्न सकिने बताइन्।
ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का प्रतिनिधि सुङते किमले परियोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायिक र आर्थिक दृष्टिले दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार कार्बन वित्तको उपयोगले परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण कुशल गुरुङले गरेका थिए।
यो परियोजना कार्यान्वयनमा आए नेपालले रासायनिक मलका लागि विदेशमाथि गर्दै आएको निर्भरता घटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, देशभित्र उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढ्ने, हरित औद्योगिकीकरणले गति लिने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
स्वदेशमै पर्याप्त मल उत्पादन गर्न सके किसानले आवश्यक समयमा मल प्राप्त गर्ने अवस्था बन्ने र त्यसले कृषि उत्पादकत्व तथा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा सरकारको छ।