उद्योग विभागले सिर्सिया खोलालाई प्रदूषित बनाउने उद्योगहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड र शर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमवार सिर्सिया खोला आसपासका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थ सिधै खोलामा मिसाउने कार्य अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
विगत एक दशकदेखि उठ्दै आएको सिर्सिया खोलाको प्रदूषण समस्या समाधानका लागि राज्य र उद्योगी दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने महानिर्देशक बस्नेतले बताए । छलफलका क्रममा महानिर्देशक बस्नेतले वि.सं. २०८० मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । उक्त प्रतिवेदनले साना तथा ठूला उद्योगहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र (इटीपी) स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उनले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि अब सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । उद्योग दर्ता गर्दा स्वीकार गरिएका सर्त र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रावधानहरूको परिपालना गर्नु सबैको अनिवार्य दायित्व हो । साना पुँजीका उद्योगहरूले पनि आपसी समन्वयमा छिट्टै इटीपी निर्माण गरी प्रशोधन पश्चात् मात्र फोहोर विसर्जन गर्नुपर्छ । अब खोलामा प्रत्यक्ष रूपमा फोहोर फाल्ने कार्यलाई विभागले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नेछ ।’
विभागले वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । महानिर्देशक बस्नेतले सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी नहुने भन्दै उद्योगीहरूलाई पनि नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरे ।