काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गणेशराज जोशीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबापत हानि–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति लिन वैज्ञानिक प्रमाणसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् भएको पुष्टि गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक र प्रमाण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पूर्वसचिव जोशीका अनुसार सरकारले जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि हानि–नोक्सानी कोषमा पत्राचार गरे पनि सीमित स्रोत र विश्वव्यापी उच्च मागका कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ।
उहाँले नेपालले पीडीएनए मूल्याङ्कनसहितको ठोस प्रस्ताव कोषमा पेश गर्नुपर्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हिमाली मुलुकहरूबीच सहकार्य बढाउन ‘माउन्टेन क्लाइमेट चेन्ज एलायन्स’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जोशीले जलवायु परिवर्तनका लागि सबै देश जिम्मेवार भए पनि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी बढी हुने बताउनुभयो।