काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नागरिकलाई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले जलवायु वित्तलाई सहायता मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आवश्यकता, क्षमता र जीविकासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषगरी जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र पर्याप्त अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
समितिले भोटेकोशी बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्षति र पुनःस्थापनाको वैज्ञानिक रूपमा तत्काल मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट’लाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहयोग तथा पुनःस्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधार बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, हिमनदी तथा हिमाली स्रोतमा निर्भर समुदाय, साना किसान, महिला तथा आदिवासी स्थानीय समुदायजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समूहका लागि सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बोधन गर्न जलवायु उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माण र अनुकूलनका नाममा थप ऋणको भार पार्नु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने समितिको निष्कर्ष छ । अनुकूलन तथा हानि तथा नोक्सानीका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय एकता र मानवीय सहकार्यलाई आधार बनाउँदै जलवायु न्यायलाई दलीय सीमाभन्दा माथिको साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हानि तथा नोक्सानी वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल सुदृढ गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
साथै, नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संसदीय अनुगमन सुनिश्चित गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलपछि समितिले सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको सभापति अशोककुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
छलफलमा समिति सदस्यहरुले हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका लागि कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच, सरलीकृत प्रक्रिया र शीघ्र वित्तीय पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने बाली तथा पशु क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम बाँडफाँट तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमाको व्यवस्था विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो ।
त्यस्तै, विज्ञहरुले हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जलवायु जोखिमको वास्तविक समयको तथ्यांक साझेदारी र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नेपाल, चीन, भारत र भुटानबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग माग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।