काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार आफैंले उद्योग चलाउन थालेको भनी निर्माण गरिएको भाष्य गलत भएको स्पष्ट पारे । उनले सरकारी स्वामित्वका उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिने बताए । उनले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) गरिएको बताए । ती निकायको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले विगतमा उत्पन्न भएका विवादित विषयलाई नछोई निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । तर उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनुअघि लामो समयदेखि थुप्रिएका ऋण, ब्याज र अन्य आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ । हामीले धुलो टक्टक्याएका हौँ । यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो । हिजो भर्खर अन्जनजीसमेत मेम्बर हुनुभएको हाम्रो सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन समिति छ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा गोरखकाली, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुरको विधिवत् डीडीए गरिएको छ । सातवटा यस्ता निकायहरूको डीडीएको निष्कर्षअनुरूप हामी सरकारी जग्गा, सरकारी स्वामित्वमा केही थपघट होला तर यो नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गाका कुराहरू छन् । २०४८ सालमा ठूलो विवाद पनि आयो, त्यसलाई हामी छुँदैनौँ तर निजी क्षेत्रलाई नै अपरेसनल लिजमा चाहिँ चलाउन सक्छु भनेर आउनेहरूलाई दिने वातावरण बनाउँदै छौँ । तर त्यसको त्योभन्दा अगावै दशकौँसम्म ऋण, ब्याज, सावाँ यो सबैले थिचेर बसेका धेरै आर्थिक दायित्वहरूलाई फरफारक गर्नुपर्नेछ । त्यतातिर हामीले एकदमै मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौँ । त्यो निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले यो प्रिम्याच्योर भाष्य जुन निर्माण गर्न खोजिन्छ, यो उपयोगी होइन ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका गर्नेभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।