लन्डन । बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको बलियो दाबी गर्न सक्ने बताएका छन्।
स्वीडेनको गोथेन विश्वविद्यालयले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा आगामी भूराजनीतिक चुनौतीबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सुवेदीले नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि अत्यन्त कम जिम्मेवार भए पनि त्यसका गम्भीर असर भोगिरहेका मुलुकमध्ये एक रहेको बताए।
नेपालमा हालै भएका विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम झनै स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो। रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले यस्ता घटना सामान्य प्राकृतिक विपद्मा मात्र सीमित नरहेको र विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग पनि जोडिएको बताए।
सुवेदीका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि देश जलवायु जोखिमका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ। उच्च उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक भूमिकाका कारण कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नु जलवायु अन्यायको उदाहरण भएको उनले बताए।
क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी आधार
नेपालले जलवायुजन्य क्षतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति तथा सहयोग माग्न सक्ने विभिन्न कानुनी आधार रहेको सुवेदीको भनाइ छ।
उनले सीमापार वातावरणीय क्षति रोकथाम, ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त तथा मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई जलवायु न्यायका प्रमुख आधारका रूपमा औंल्याए।
नेपालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता र हिमनदी पग्लिने समस्यालाई विश्वव्यापी सरोकारको विषय बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने उनले सुझाव दिए।
त्यसका लागि नेपालले जी–७७, असंलग्न आन्दोलन, अति कम विकसित मुलुक तथा साना द्वीपीय राष्ट्रहरूको समूहसँग सहकार्य गरेर जलवायु क्षति तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि दबाब बढाउन सक्ने सुवेदीले बताए।
उनका अनुसार नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले नेपालको जलवायु संकटलाई केवल राष्ट्रिय समस्या नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।