संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले किसानको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताएका छन्। किसान देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले महामारीका कारण पशुधन गुमाएका किसानलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। किसानलाई बलियो नबनाई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले कोषमा निश्चित रकम राख्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा जाने अन्य स्रोतबाट समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कृषि क्षेत्र बलियो भए मात्रै गरिबी न्यूनीकरण र समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुने उनले बताएका छन्।
ढुंगानाले राहत र क्षतिपूर्ति फरक विषय भएको बताएका छन्। राहत सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार दिन सक्ने भए पनि क्षतिपूर्तिमा राज्यको दायित्व जोडिने उनको भनाइ छ। महामारीका कारण पशुधन गुमाएका किसानको जीविकोपार्जन नै संकटमा पर्न सक्ने भएकाले राज्यले उनीहरूको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनले किसानका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरेर वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वर्गलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन शक्तिशाली कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुने योगदान र बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट समेत निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रस्ताव उनले गरेकी छन्। कोषको रकम क्षतिपूर्ति प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी सञ्चालन समिति गठन गरेर कोषलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने झाँक्रीले बताएकी छन्। विभिन्न सरकारी कोषमा पर्याप्त रकम नहुने तथा रकमको उचित परिचालन हुन नसक्ने समस्या रहे पनि संक्रामक पशु रोगबाट किसानमा पर्ने क्षतिको प्रकृति हेरेर यस विषयलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने सरकारले नयाँ कोष थप्ने नीति नरहेको बताएका छन्। सरकारले विद्यमान कोषहरूलाई समेत क्रमशः मर्ज गर्दै अत्यावश्यक कोषलाई मात्र सीमित रूपमा राख्ने नीति लिएको उनले बताएका छन्।
छुट्टै कोषमा जाने रकम पनि नेपाल सरकारकै बजेटबाट विनियोजन हुने भएकाले नयाँ कोष स्थापना गर्नुको सट्टा बजेटमै छुट्टै शीर्षक बनाएर आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने सचिव मिश्रले बताएका छन्। बजेट प्रणालीमै आवश्यक लचकता रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले विधेयकमा ‘महामारी’को परिभाषा थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले भारतको कानुन आयोगले गरेको परिभाषालाई उदाहरण दिँदै नेपालमा संक्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटबाट पशुपन्छी तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई महामारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
एउटा स्थानमा एउटा पशुमा संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। महामारीको परिभाषामा रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावट तथा त्यसबाट पशुपन्छी र मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफल सकिएको छ। बैठकले समितिको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबार छलफल गरी पारित गर्ने बताएका छन्। समितिमा मंगलबार नै पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने पनि उनले बताएका छन्।