रविले अघि सारेको सर्वदलीय संयन्त्र १८ दिनसम्म पनि बनेन

काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव अघि सारेको १८ दिन बितिसक्दा पनि सहमति भएको संयन्त्रले औपचारिकता पाउन नसकेको हो।

लामिछानेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका काममा सरकारलाई सहयोग गर्न सर्वदलीय, सर्वपक्षीय वा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

रसुवामा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आएपछि त्यसको भोलिपल्ट लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा रास्वपासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।

बैठकमा विपद्पछि भइरहेको उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना गर्ने र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई राजनीतिक दलहरूबाट आवश्यक सहयोग र सुझाव उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।

१० बुँदे संकल्पमा संयन्त्र बनाउने सहमति

सर्वदलीय बैठकले दीर्घकालीन समाधानका लागि १० बुँदे संकल्पसमेत जारी गरेको थियो। संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधार तथा सरकारका कामको निरन्तर अनुगमन र सुझावका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।

उक्त संयन्त्रलाई केवल अहिलेको संकट व्यवस्थापनमा सीमित नराखी भविष्यमा हुन सक्ने विपद्का लागि पूर्वतयारी, दिगो विकास र राष्ट्रियस्तरमा नीतिगत सुधारका विषयमा समेत उपयोग गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो।

तर बैठकबाट सहमति जुटेको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्रमा प्रस्तावित संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन। सहमतिमा सहभागी दलहरूले सकारात्मक धारणा राखे पनि यसको गठन प्रक्रिया अघि नबढ्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि बनाउने भनिएको संयन्त्र कागजमै सीमित भएको अवस्था देखिएको छ।

संसद्मा पनि विशेष समिति गठनको माग

लामिछानेले सर्वदलीय संयन्त्र गठनको विषय संसद्मा समेत उठाउँदै आएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभाको २४ भदौको बैठकमा रसुवा बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपद्का रूपमा घोषणा गर्न माग गरेका थिए।

उनले बाढीको कारण, त्यसबाट भएको क्षति तथा घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन आवश्यक पहलका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा संसद्मा राखेका थिए।

लामिछानेका अनुसार विपद्लाई केवल तत्कालीन राहत र उद्धारको विषयका रूपमा नहेरी यसको कारण, प्रभाव र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे समेत अध्ययन आवश्यक छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्दै संसदीय संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको जोड छ।

सहमति कार्यान्वयनमा प्रश्न

सर्वदलीय बैठकबाट राजनीतिक सहमति बने पनि संयन्त्र गठन नहुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतसँगै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको चुनौती कायमै रहेकाले प्रस्तावित संयन्त्रलाई शीघ्र सक्रिय बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल, सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिको सामना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।