काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानून निर्माण तथा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड तत्काल गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कोइरालाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्माण हुनुपर्ने कतिपय कानून अझै बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको बताएकी हुन्।
उनले संघीयता कमजोर हुनु भनेको नागरिकले पाउने सामाजिक न्यायसमेत कमजोर हुनु भएको बताइन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।
संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहका लागि व्यवस्था गरिएका २२ वटा एकल अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
हिमाल आरोहण, चिया उत्पादन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँडमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। विद्यमान कतिपय कानून आपसमा बाझिँदा तीन तहका सरकारलाई कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको उनले बताइन्।
‘प्रदेश बलियो भए मात्र संघीयता बलियो हुन्छ, तर आज प्रदेशलाई अधिकार दिने भनिए पनि आवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन,’ कोइरालाले भनिन्, ‘प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने हो भने त्यसका लागि आवश्यक कानून र प्रशासनिक अधिकार संघले रोक्नु हुँदैन।’
प्रदेश र स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउँदै उनले अधिकारको प्रत्यायोजन तथा राज्यका स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँडबाट मात्रै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिने धारणा राखिन्।
तीन तहका सरकारका साझा अधिकारका विषयमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप र अन्योल सिर्जना भएको उनले बताइन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न आवश्यक कानून निर्माणमा संसद्ले गति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कोशी प्रदेशको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कोइरालाले संरक्षित क्षेत्रलगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघमा मात्र केन्द्रित नगरी प्रदेशलाई समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिन्।
उनले कोशी अस्पताललाई तत्काल प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिन्।