आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन्।
आयोगले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ दर्ता भएका उजुरी ३३ हजार ५१९ वटा रहेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरी थिए।
कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८० दशमलव ३७ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भएका छन्। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ अर्थात् ८४ दशमलव ६० प्रतिशत र मातहतका कार्यालयमा रहेका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ अर्थात् ७४ दशमलव २८ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भएको न्यौपानेले बताए।
फस्र्यौट हुन बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत दर्ता भएका छन्। इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘हेलो सरकार’लगायतका माध्यमबाट पनि उजुरी प्राप्त भएको न्यौपानेले बताए।
झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम कुल उजुरीको तहगत विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्। कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ अर्थात् ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत उजुरी छन्।
संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७ दशमलव ९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२ दशमलव ९९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था र सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै
संघीय सरकारतर्फ कायम भएका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी ३ हजार ३६ अर्थात् १९ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेका छन्।
सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने शीर्ष १० संघीय मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयका १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयका ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ५६३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका ३९९ उजुरी रहेका छन्।
यी १० मन्त्रालयबाहेकका अन्य संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित ३ हजार ७८१ अर्थात् २४ दशमलव ३८ प्रतिशत उजुरी रहेको न्यौपानेले बताए।
प्रदेशमा मधेसमा धेरै उजुरी
प्रदेश सरकारतर्फका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ हजार ४७५ अर्थात् २७ दशमलव ८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ४०७ अर्थात् ७ दशमलव ६७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
कोशी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी सर्वाधिक रहेका छन्।
स्थानीय तहका कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७ हजार ३७० अर्थात् ३६ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
काठमाडौं महानगरमा सबैभन्दा धेरै उजुरी
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ४२१ अर्थात् २ दशमलव २ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ३७२ अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
त्यसपछि विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका र पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन्। शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये ८ वटा मधेस प्रदेशका रहेका छन्।
संघीय मामिला र शिक्षामा व्यापक उजुरी
विषयगत आधारमा हेर्दा कुल उजुरीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात् १४ हजार ४३९ अर्थात् ३५ दशमलव ३५ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यसमा स्थानीय तहसमेत समेटिएको छ।
त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा १४ दशमलव ६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७ दशमलव ०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ६ दशमलव ७७ प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ४ दशमलव ५० प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलव ०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३ दशमलव ७६ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३ दशमलव ६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३ दशमलव ३९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
यस्तै, ऊर्जा तथा सिँचाइमा २ दशमलव ५० प्रतिशत, अर्थमा २ दशमलव २४ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटनमा १ दशमलव ५७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १० दशमलव ४६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा, ९९० प्रतिवादी
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगका ६२ वटा बैठक बसेर विभिन्न विषयमा १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन्। विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ भने ५८५ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ।
दायर भएका १७५ मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा रहेका छन्।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था गरी कुल ९९० लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। ती मुद्दामा कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ।
विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्षमा १५६ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा अर्थात् ५१ दशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ।
यसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ। आयोगले गरेको पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी सोही अदालतमा ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए।
रणनीतिक योजना र आगामी चुनौती
आयोगले आफ्नो पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न गरी २६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
न्यौपानेका अनुसार आयोगले प्रवर्द्धनात्मक अभियानअन्तर्गत चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटी गरी ४ जिल्ला तथा १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
यस्तै, ‘सुशासन सवाल’ र ‘नीति संवाद’ टेलिभिजन कार्यक्रम, एफएम सन्देश तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी पाक्षिक तथा मासिक तालिम सञ्चालन गरिएको आयोगले जनाएको छ।