नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा आफूहरू अघि बढिसकेको भन्दै पार्टीको विधि, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गरिने बताएका छन् ।
शुक्रवार लौह पुरुष गणेशमान सिंहको २९ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शोभा भगवतीस्थित उहाँको शालिकमा माल्यार्पण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उहाँले राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डा मुख्य हुने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । अदालतले न्यायिक विषयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र राजनीतिक विषयमा राजनीतिक दलले नै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सिंहले काँग्रेसको इतिहासमा राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएको उदाहरणका रूपमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई स्मरण गरे । २०३३ सालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि उनीहरू निर्वासनबाट नेपाल फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले अन्ततः २०४६ सालको परिवर्तनको आधार तयार गरेको बताए ।
उहाँले काँग्रेसले विगतदेखि नै जनताको अधिकार पुनर्बहालीका लागि संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिको पालना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । उहाँले काँग्रेस कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो परम्परा, विधि र नियमअनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशनमा जाने बताए ।
काँग्रेसको विधानले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सिंहले बताए । थपिएको एक वर्षको अवधि यही मंसिरमा पूरा हुने उहाँको भनाइ छ ।
सिंहले भने, ‘१४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशनको तयारीतर्फ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ । काँग्रेसको चाहना विशेष महाधिवेशन थिएन । कसैको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विधि र नियम मिच्नु उचित हुँदैन । राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डा पार्टीले नै तय गर्ने हो भने न्यायिक विषय अदालतले हेर्ने हो । नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ । बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कंदा समेत आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य र राष्ट्रियताको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले जिते पनि काँग्रेस आफ्नो लोकतान्त्रिक मान्यताबाट पछि हटेन । त्यसकै निरन्तरतामा २०४६ सालमा परिवर्तन सम्भव भयो । आज पनि काँग्रेसले आफ्नो विधि, नियम र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि १४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्न हामी अडिग छौँ । काँग्रेसको विधानअनुसार कार्यकाल चार वर्षको हो र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानले पनि एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्मको अवधि साढे पाँच वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पार्टीको विधान र नेपालको संविधानको भावना तथा मर्मअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै विधिको शासन, जनताको अधिकार र राष्ट्रको हितको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
नेपालको संविधानले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशन साढे पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सिंहले पार्टीले संविधानको भावना र मर्मअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । विधिको शासन स्थापित गर्न, जनताको अधिकार सुरक्षित राख्न र राष्ट्रलाई जोगाउन आफूहरू लागेको बताए ।