नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानका आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्ने वा पुनर्लेखनतर्फ जाने प्रयासले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । संविधान निर्माणका क्रममा भएको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित उपलब्धिलाई सहजै नकार्न वा कमजोर पार्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
पुनले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई संविधानका आधारभूत फाउण्डेसनका रूपमा व्याख्या गर्दै यी संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रयासले मुलुकमा अर्को चरणको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए ।
उहाँले बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा नयाँ सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको विकास गर्दै जानुपर्ने बताए । त्यसो गर्न सके मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पुनले भने, ‘बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सजिलै नकार्ने वा कमजोर पार्ने प्रयासले फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ शक्ति र सम्भावनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै संविधानको विकास र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। यसबाट देशले स्थायित्व पनि प्राप्त गर्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता संविधानका आधारभूत फाउन्डेसनमै प्रहार गर्ने वा संविधान पुनर्लेखनतर्फ जाने प्रयास गरियो भने देश फेरि अर्को चरणको द्वन्द्वतर्फ जाने जोखिम रहन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’
उहाँले विगतका संघर्ष र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै समयअनुकूल सुधार तथा विकासमार्फत संविधानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।