जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न क्षेत्रीय सहकार्य तथा समानुभूति महसुस गराउने खालको कूटनीति आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)को बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईंले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालको कूटनीति शालीन, सहानुभूतिपूर्ण र समानुभूति महसुस गराउने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयसँगै नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जलविद्युत्को उपयोगका विषयसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राख्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपालले वनजंगलको उपयोग गर्न नसकेकै कारण मलेसियाबाट काठ आयात गर्नुपरेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘म सभापतिज्यूमार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो कूटनीति अत्यन्तै शालीन र सहानुभूति महसुस गराउने किसिमको हुनुपर्छ । आज पो हाम्रो पालो आयो, भोलि उनीहरूको पालो पनि आउने होला नि । त्यसकारण यसमा समानुभूति महसुस गराउने किसिमको कूटनीति बनाउनुपर्छ ।
यसमा माननीय राम लामाले जुन क्षेत्रीय सहकार्य, साझेदारीको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा म शतप्रतिशत सहमत छु । मेरो डाक्टरसाबलाई प्रश्न छ, अमेरिकाले धेरै कार्बन उत्पादन गर्ने, युगान्डाको जंगल छुन नदिने, कार्बन ट्रेड भनेर । अहिले हामीले हाम्रो जंगल छुन पाएका छैनौँ । प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ, हाम्रो काठ कुहिएर जान्छ, मलेसियाबाट हामी काठ आयात गर्छौँ ।
उनीहरूले, चीनले थ्री गर्जेजको ड्याम बनाएर पृथ्वीको गतिमा प्रभाव पारिसक्यो । उसले गर्या गर्यै छ । भन्दा यो जुन अहिले हामी क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, कम्पन्सेसन, कम्पन्सेसन भन्दै छौँ डाक्टरसाब, यो एङ्गलबाट जाँदाखेरि भोलि हाम्रो हाइड्रोपावर, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतसाधन के हुन्छन् ?’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेशकुमार हमालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र क्षतिको विज्ञानमा आधारित अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए । उनले रसुवाको भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्को अध्ययन गर्दा वैज्ञानिक आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्ति निर्माणका क्रममा जलवायु परिवर्तनमा पारेको प्रभावमाथि अबको बहस केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हामी विपद्मा परेका छौँ । हामी पीडामा परेका छौँ । यस विषयमा हामीले अलि ढिलो छलफल गरेका छौँ तर सुरुवात गरेका छौँ । अर्को समितिमा पनि जानुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको भिजिटको कुरा पनि थोरै राखेर अनि बिदा हुनुपर्छ भनेर मैले सोचेको छु ।
हामीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्दा विज्ञानलाई नै आधार बनाएर जानुपर्छ । तर विज्ञानलाई पनि मान्छेहरूले म्यानिपुलेट गर्छन् । अझ शक्ति राष्ट्रहरूले त अझ बढी गर्छन् ।
हालसालै प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले बाइडेन एराको यो पावर पोलिसीलाई नै रिभर्स गरिदिए । फोसिल फ्युललाई प्रयोग गर्न पाइने बनाइदिए । यो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले जसरी आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक शक्ति निर्माण गरे, यो विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ ।
ती देशहरू क्लाइमेट चेन्जप्रति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ । एकाउन्टेबल हुन सकेका छैनन्, रेस्पोन्सिबल हुन सकेका छैनन् । अब यसमा डेटा एनालाइसिस गर्ने कुरामा हामीले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा अहिले स्पष्ट एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. राम लामाले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए ।
उनले सन् २००९ मा कोप–१५ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालले कालापत्थर घोषणामार्फत जलवायु अन्यायको विषय उठाएको स्मरण गर्दै एउटै देशले मात्र आवाज उठाएर पर्याप्त नहुने बताए ।
कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकहरूलाई उत्सर्जन घटाउन दबाब दिन नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय कन्सोर्टियम गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनले भने, ‘क्लाइमेट जस्टिसको कुरामा हामी अन्यायमा परेको कुरा सर्वस्वीकार्य नै छ । तर हामीले यो भनेको पनि त धेरै भइसक्यो नि । सन् २००९ को आसपासमा जब कोप–१५ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालले पनि कालापत्थर डिक्लेरेसनमा अन्याय भयो भन्यौँ । त्यो बेला कोपमा पनि हामीले कुरा नउठाएको होइन ।
तर कुरा उठाएर मात्र हुने रहेछ कि नहुने रहेछ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । म माननीय सभापतिज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आसन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यूएन जनरल एसेम्ब्लीमा सहभागी हुँदा हामीले अब एउटा मात्र देशले यो कुरा उठाउँदा नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्यो ।
हामीले न्याय पाउने कुरा त छँदैछ । हामीले कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गरिरहेका देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउनको लागि चेतावनी पनि दिनुपर्छ । यसको लागि रिजनल कन्सोर्टियम गठन गर्नुपर्छ, जो हामीजस्तै भिक्टिम देशहरू छन् । उहाँहरूको नेपालको लिडरसिपमा रिजनल कन्सोर्टियम बनाएर हामीले न्याय पायौँ भने यसले सार्थकता पाउला ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र जलवायु न्यायको विषयमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।