कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएकी छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले नेपालको संविधानको भाग–३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन कानुन अझै बन्न बाँकी छन् र ती कानुन कहिलेसम्म बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिइन् ।
उनले मौलिक हकसँग सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । अन्य बाँकी विधेयक पनि मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पठाएको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले संविधान २०७२ मा जारी भएपछि विभिन्न ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने काम हुँदै आएको बताइन् । विगतमा किन सबै कानुन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताइन् ।