स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आईयूआई, आईभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा विज्ञ, चिकित्सक, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। आईभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै ढाँचाबाट नियमन गर्न उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री मेहताले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्। अवधारणापत्र राय–सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको उनले बताइन्।
उनले सहायक प्रजनन प्रविधिको विकाससँगै यसको दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण, अनावश्यक उपचार तथा सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक र मानसिक भारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। कुन सेवा कसले, कुन मापदण्डमा र कुन सीमाभित्र सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री मेहताले आईभीएफलाई हरेक अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुनेमा समेत जोड दिइन्। निःसन्तानपनको कारण, चिकित्सकीय आवश्यकता र विज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै आईभीएफ आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले सेवाग्राहीलाई आईभीएफको आवश्यकता, सम्भावना, सीमितता, जोखिम, खर्च तथा वैकल्पिक उपचारका विषयमा वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित सूचना उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन्।
संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रिय सभामा सांसद मदनकुमारी साह प्रस्तावक तथा कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र डा. अञ्जना शाक्य समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।
छलफलपछि ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
सभाले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै, कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय सभासमक्ष पठाउन र संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
यससँगै सरकारले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि सारेको छ।