राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अरविन्द साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। निजगढ विमानस्थलमा विगत दुई दशकमा अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), मास्टर प्लान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका काममा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले उल्लेख गरे।
आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राज्यको लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै लागत बढेको र वैकल्पिक हवाई सम्पर्कबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व तथा रोजगारीका अवसरसमेत गुमेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माणमा नेतृत्व लिन गरेको आह्वान सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँगको पीपीपी मोडेलमा तत्काल ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न माग गरे।
उनले भने, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै नयाँ सपना होइन। दुई दशकदेखि अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, ईआईए, मास्टर प्लान र डीपीआरमा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर ढिलाइका कारण त्यो लगानी निष्क्रिय भयो। लागत बढ्यो र वैकल्पिक हवाई सम्पर्कबाट हुने राजस्व तथा रोजगारीका अवसर पनि गुमे।’
‘यही अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व लिनका लागि गरेको आह्वान प्रशंसनीय छ। पीपीपी मोडेलमा अहिलेलाई ३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न अघि बढाइयोस्। वनभित्र बसेका बस्तीका नागरिकका लागि तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनर्स्थापना होस्। विकास राज्यको नीति, नियम तथा न्यायसँगै अघि बढोस्,’ उनले भने।
विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका बस्तीका नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।