नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले नागरिक लगानी कोषको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक सुशासन र पुँजी परिचालनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई समयानुकूल बनाउन ल्याइएको नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रश्न उठाएका हुन् । उनले विधेयकले कोषको समग्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद बरालले ३५ वर्षको इतिहास बोकेको नागरिक लगानी कोषले अबका दिनमा आधुनिक प्रविधि र गतिशील कार्यशैली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोषमा रहेको ठूलो पुँजी बैंकहरूमा स्थिर निक्षेपका रूपमा मात्र रहनुले कोषको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
बरालले भने, ‘हाल कोषको झन्डै ४९ प्रतिशत रकम बैंकमा स्थिर निक्षेपका रूपमा छ, जुन चिन्ताको विषय हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी खोज्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।’
छलफलका क्रममा कोषको आन्तरिक सुशासन र निर्णय प्रक्रियाको गतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सांसद बरालले कोषको कार्यशैलीमा देखिएका अस्पष्टता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोषको जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक औजारहरूको उचित प्रयोग आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । सांसद बरालले तीन अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालनको क्षमता राख्ने यो संस्थाको वित्तीय हितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले सापटी लगानीको उच्च दर र पूर्वाधारको अभावमा कोषको प्रगति खुम्चिएको भन्दै यसलाई सुधार गरी अघि बढ्न विधायिकी भूमिका सशक्त हुनुपर्ने बताए ।