जलवायु सङ्कटको मारमा परेका देशहरूका लागि द्रुत आर्थिक कोषको जोड: इब्राहिमा चेइख डियोङ

न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका मुलुकहरूमा तत्काल वित्तीय सहयोग पुर्‍याउन ‘द्रुत संयन्त्र’को सख्त आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्।

महासभामा बोल्दै उनले जलवायु वित्तसम्बन्धी बहसलाई केवल कागजी वा संस्थागत प्रक्रियामा मात्र सिमित नराखी गम्भीर मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए। नेपालको हालैको उदाहरण दिँदै उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गरे। बाढी र पहिरोका कारण एक हजार दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएको दर्दनाक अवस्था स्मरण गर्दै उनले प्रभावित समुदायले तुरुन्तै राहत र सहायता पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

माग उच्च, स्रोत सीमित

• विशाल वित्तीय खाडल: निर्देशक डियोङका अनुसार, कोषले केही समयअघि २५ करोड अमेरिकी डलरको सहयोग प्रस्ताव खुलाउँदा विश्वका ११९ वटा देशबाट करिब १७६ वटा आवेदन परेका थिए। जसमा कुल दुई अर्ब ८० करोड डलर बराबरको भारी आर्थिक सहायता माग गरिएको थियो।

• तत्काल सम्बोधनको खाँचो: उपलब्ध स्रोतसाधन र विश्वव्यापी आवश्यकताबीच ठؤलो अन्तर रहेको बताउँदै उनले यो गम्भीर समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगरिए सङ्कट झनै गहिरिने चेतावनी दिए।

जलवायुजन्य क्षतिको असर सीधै स्थानीयस्तरमा पर्ने भएकाले यसको समाधानको नेतृत्व पनि प्रभावित देशहरू आफैँले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको उनको निष्कर्ष थियो।