कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशुपक्षीमा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी ढाँचा अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले देशको पशुपालन व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातको सुरक्षाका लागि विद्यमान पशु स्वास्थ्य ऐन, २०५५ पर्याप्त नभएको दाबी गरिन्।
नेपालमा करिब ३४ लाख परिवार पशुपालनमा आश्रित छन्। किसानले दैनिक ७३ लाख लिटर दूध, १२ लाख ५० हजार केजी मासु र ४८ लाख अण्डा उत्पादन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन्। यद्यपि, लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर र बर्ड फ्लुजस्ता महामारीले वर्षेनी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउँदै आएका छन्।
मन्त्री चौधरीले वर्तमान कानुन सङ्घीय संरचनाअनुकूल नभएकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावमा रोग नियन्त्रणमा जटिलता देखिएको बताइन्।
नयाँ विधेयकले रोगको शीघ्र पहिचान, सूचना सम्प्रेषण, नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन र ‘एक स्वास्थ्य’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विधेयकमा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट भूमिका, सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा चेन अफ कमान्ड, रोग लुकाउने वा ओसारपसार नियन्त्रणको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था तथा किसानका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति कोष समावेश छन्।
मन्त्री चौधरीले पशुजन्य उत्पादनको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छुर्पी र क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रको व्यवस्था पनि विधेयकले सुनिश्चित गर्ने बताइन्।
गत वर्ष मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुर्पी ३४ देशमा निर्यात भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यो विधेयकले थप आर्थिक सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।