राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका लागि भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताए । उनले नियमित कामका लागि बस्ने बैठकका लागि समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेको बताए ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि निर्वाचनका क्रममा छुट्टै भत्ता लिने गरेको उनले बताए । निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगअन्तर्गत हुने खर्च तथा भत्ताको व्यवस्थाबारे समेत समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘अफिस समयमा नै पदाधिकारीहरू बैठकबापत छुट्टै फेरि भत्ता लिन्छन् । त्यो भत्ता सिस्टम पनि दोहोरो सुविधामा पर्छ । लोक सेवा आयोगका सदस्यहरू या अध्यक्षहरूले लिखित परीक्षाको अन्तर्वार्ताको छुट्टै भत्ता लिने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनमा फेरि छुट्टै भत्ता लिन्छन् । यो सबै फेरि हाम्रै अन्तर्गत पर्छ, निर्वाचन आयोग पनि र लोक सेवा पनि हाम्रै अन्तर्गत पर्छ । त्यसकारण तलबको सुविधा पनि लिने र भत्ता पनि लिने भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्छ ।’
उनले कानून निर्माण गर्दा समयसापेक्ष र देश तथा जनताको हितमा रहेर गर्नुपर्ने बताए ।