राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने बताएका हुन् । सम्पत्ति गोप्य राख्ने व्यवस्थाले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुने उनले बताए ।
संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पहुँच भएका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्ने र सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सुविधा दिने एउटा कुरा हो तर गोपनीयताको कुरा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो देशमा सम्पत्ति गोप्य रहने अनि हेर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाले सुशासन हुँदैन । त्यसैले यो विषयमा म मन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति गोप्य रहने, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने अर्थात् पहुँचवालाको सम्पत्ति गोप्य रहने अनि पहुँच नहुनेको सम्पत्ति नै नहुनेको छानबिन हुने अनि यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य कहिले हुने ?’
‘त्यसो भएकाले यी विषयमा हामीले कानून ल्याउनुपर्यो । विषय के हो भने सुशासनको, जवाफदेहिताको, जिम्मेवारीताको कुरा हो । अनि सुशासन भन्ने शब्दसँग सम्पत्ति भन्ने शब्द जोडिन्छ । अनि त्यही सम्पत्ति गोप्य राख्ने, कसकसको राख्ने ? संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको गोप्य रहने, अनि संवैधानिक नियुक्ति पाएका र न्यायाधीशहरूको गोप्य रहने ? यी सम्पत्तिहरू सार्वजनिक हुने कानूनहरू हामीलाई चाहियो ।’
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने बताए । सम्पत्ति विवरण पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ ।