राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्रशासकहरूले प्राप्त गर्ने ज्ञान, विवेक, आचरण र सेवा प्रवाहको शैलीले नै दूरदराजका नागरिकसम्म राज्यको उपस्थिति र अनुहार प्रतिविम्बित गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को ४४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र व्यावहारिक दक्षताविना राज्यले दिगो आर्थिक वृद्धि र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट बताएका छन् । आइतबार ललितपुरस्थित प्रतिष्ठानमा आयोजित ४४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. भट्टले उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिएका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गरिरहेका मुलुकहरूले अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा गरेको ठूलो लगानीकै कारण दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा पनि ज्ञानको आदानप्रदान र नवप्रवर्तनलाई प्रशासनिक संयन्त्रमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिष्ठानले दिने प्रशिक्षणले सिङ्गो शासन व्यवस्थाको चरित्र निर्धारण गर्ने बताएका छन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुला र काठमाडौंसम्मका आम नागरिकले प्रशासनिक प्रशिक्षणको गुणस्तरबाटै लाभ लिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘आज विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका मुलुकहरूले अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा ठूलो लगानी गरेका छन् । यसबाट पनि ज्ञान र सिकाइमा गरिएको लगानीको दीर्घकालीन महत्व स्पष्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँबाट प्रशिक्षित जनशक्तिले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म र काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवामा आफ्नो ज्ञान, सीप, विवेक, आचरण र अनुशासनको प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यसैले यस संस्थाबाट दिइने प्रशिक्षणको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको सेवा प्रवाहमा देखिन्छ । हामीले यहाँ कस्तो ज्ञान दिन्छौँ, कस्तो दृष्टिकोण विकास गर्छौँ र कस्तो जनशक्ति तयार गर्छौँ भन्ने कुराले सरकारको अनुहार र नागरिकप्रतिको व्यवहारसमेत निर्धारण गर्छ । त्यसैले यो संस्था केवल तालिम दिने संस्था मात्र नभई उत्तरदायी, सक्षम र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । कहिलेकाहीँ कुनै नीतिगत निर्णय तत्काल सहज नदेखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र समग्र प्रणालीको हितलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासकले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विषयलाई हेर्न सक्नुपर्छ र दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले वित्तीय साक्षरता र गरिबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको स्मरण गरेका छन् । प्रशासकहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्ने र नीतिगत अडान लिन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।