कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वनयमा ल्याउने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना सम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐनको अनिवार्य कायन्वयन गर्न लागिएको बताएका हुन् । उनले पहिलो चरणका काडमाडौं उपत्यकामा र त्यसपछि देशभरमा नै ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने बताएका छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कानून बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न नपाएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयनको भएको छ । ती क्षेत्रमा समेत ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताएका छन् । मन्त्री चौधरीले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयनपछि बाँकी नगरपालिकामा माघ १ गतेदेखि र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भन्नुभयो, ‘कानूनहरू भएर पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ, त्यसले जनताले दुःख पाइराखेको अवस्था छ । कृषि मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोडिने भएको हुनाले हामीले त्यस्तोतर्फ पनि साँच्चिकै जोडिनुपर्ने अवस्था पनि छ । कानून कार्यान्वयन नभएको कारणले उपभोक्ताहरूले जुन अस्वस्थकर मासु खानुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागी हामीले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अनिवार्य कार्यन्वयनमा ल्याउँदैछौँ । २८ वर्षमा हेटौडामा २०६० सालमा र सुर्खेतमा २०८० र बुटवलमा २०८१ का केही पशु बधशालाहरूमा मात्र ऐन लागू गरियो र पूर्णरूपमा सफल हुन सकिएको अवस्था छैन । यसलाई अब देशैभरि लागू गर्नका निमित्त जनस्वास्थ्यको संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निमित्त पनि यो ऐन एकदमै धेरै जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा हामीले मङ्सिर १ गतेदेखि लागू गर्दैछौँ । हामी तीनै तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । जनताको स्वास्थ्य, जनताको मागलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएर मात्रै हुँदैन, हामी सहकार्य मार्फत अगाडी बढ्नुपर्छ । विशेष गरेर मङ्सिर १ गते काठमाडौंको उपत्यकामा लागू गर्ने र माघ १ गते देखि नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशैभरि लागू गर्ने गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’
उनले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु विक्रीसम्बन्धी इजाजतको सूचना प्रकाशन लगायतका काम भईरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर मन्त्रालय तथा आवश्यक निकायसंग समन्वय बैठक गरिने उनले बताएका छन् । साथै, अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको एकीकृत टोली गठन गर्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्री चौधरीले मासु व्यवसायमा संलग्न साना व्यवसायी तथा परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । साना व्यवसायीलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत संगठित गरी व्यवस्थित वधशाला र वधस्थलमा आबद्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र विकसित प्रविधिअनुकूल बनाउन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिएका छन् । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गरिने उनको भनाई छ ।