ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले उपत्यकाबाहिर केन्द्रिय बधशाला निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यन्वयनको अवस्था र अवको कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकामा वधशाला निर्माणको लागि आवश्यक जमिन नै नरहेको बताएका छन् । उपत्यकाभित्र ठूलो वधशाला सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाई छ । ललितपुर महानगरपालिकाले बेलायत सरकारको संलग्नतामा तयार पारेको वधशाला व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि उपत्यकाबाहिर बधशाला स्थापना गर्न सुझाव दिएको उनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सडक तथा बस्ती क्षेत्रमा खुला रूपमा पशु वध गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ । विगतमा पाटनका कुम्भेश्वरलगायतका क्षेत्रमा सडकछेउमै राँगा, खसी तथा बोका वध गरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले त्यस्तो अभ्यास धेरै हदसम्म घटेको बताएका छन् । अझै पनि केही स्थानमा खुला रूपमा पशु वध भइरहेको भन्दै उनले व्यवसायीलाई व्यवस्थित स्थानमा वध गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् । व्यवसायीलाई आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा समेत पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भन्नुभयो, ‘हामीले एउटा स्लटर हाउसको व्यवस्थापनको निमित्त बेलायत सरकारसँग इन्भल्भ भएर एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ, त्यसमा धेरै रेकमेन्डेसन छन् । त्योमध्ये स्लटर हाउस काठमाडौँ उपत्यकामा यो फिजिबल छैन । हाम्रो रिपोर्टको फाइन्डिङ पनि उपत्यकाका बाहिर नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रो बलबुँताले भ्याएसम्म हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ । अहिले स्लटर हाउसकै सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले एउटा गर्नैपर्छ, केही न केही गर्नैपर्छ । नेपाल सरकारले फलानो ठाउँको जग्गामा स्लटर हाउसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा घोषणा गरिदिएमा हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ । यो काठमाडौँ उपत्यकाको निमित्त एउटा वरदान साबित हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्लटर हाउसको व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । भएको बधशालालाई इम्प्रुभ गर्ने हो, हामीले धेरै ठाउँमा इम्प्रुभ गरिसक्यौँ ।’
भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले पनि काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको अभाव र उच्च लागतका कारण ठूलो क्षमताको बधशाला निर्माण गर्न कठिन हुने बताएका छन् । उनका अनुसार भक्तपुरमा बधशालाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थान पहिचानका लागि नक्साङ्कनको काम शुरु गरिएको छ । तर, जग्गा, बजेट, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलगायतका पक्ष समेटेर योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । उनले भक्तपुरको सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराअनुसार विभिन्न जात्रा र पर्वमा पशु वध हुने भएकाले व्यवस्थापनको योजना बनाउँदा स्थानीय परम्परालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नगरपालिकाले मासु पसलको नियमित अनुगमन गरिरहेको र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भन्नुभयो, ‘भक्तपुरमा ठूलो बधशाला बनाउन आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन छ । केन्द्रीय बधशाला स्थापना भएमा त्यहाँबाट व्यवस्थित रूपमा मासु आपूर्ति गर्न सहज हुन सक्छ । भक्तपुर एउटा सांस्कृतिक नगर हो । सांस्कृतिक परम्परा धेरै हुन्छ । हरेक महिनामा केही न केही जात्रा पर्व हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ राँगा पनि काट्नुपर्छ । बोका पनि काट्नु पर्छ, मन्दिर मन्दिरमा काट्नु पर्छ, त्यो हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ र उहाँहरुले त्यो छुट पनि पाउनुपर्छ ।’
चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले मासु पसलको नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले मासु तथा अन्य खाद्यवस्तुको अनुगमन गर्दै आएपनि आवश्यक मासु तथा खाद्य निरीक्षक समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रभावकारी अनुगमनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा खसी, बोका, राँगा तथा कुखुराको कुहिएको मासुसमेत विक्रीका लागि राखिएको भेटिने गरेको उनले बताएका छन् । उनले मासुको स्वच्छता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्नेगरी तयारी अगाडी बढाएको छ । ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउनुअगाडी बधशाला निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहहरुले जोड दिएका छन् ।