सांसदहरूले ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ मा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । ८५ वटा ऐनलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यस विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले कानूनी स्थायित्व र नागरिक अधिकारको सुरक्षामा जोड दिएका छन् भने सरकारको अध्यादेश मोह र कानूनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको उद्देश्य नागरिकको अधिकार संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले विगतका कानून ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै सरकारलाई स्पष्ट कानूनी आधार पेश गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
नेकपा एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले कानून संशोधनको प्रक्रिया टुक्रा–टुक्रामा हुँदा अन्योल बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानूनको संविधानसँगको मेल खाए–नखाएको परीक्षण गर्नुपर्ने र कानून कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गरेका छन् । उनले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति र नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै विधि र पद्धतिअनुसार चल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गरेकी छन् । उनले कानूनी शून्यता अन्त्य गर्न र प्रशासनलाई अन्योलबाट जोगाउन यो विधेयक आवश्यक रहेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको साटो संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदमको संज्ञा दिएकी छन् ।