काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनले अध्यादेशका कारण राज्यका ८५ वटा महत्वपूर्ण संस्था विवादित तथा नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको दाबी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै शर्माले संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्।
शर्माका अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त गरिएका करिब १ हजार ६ सय पदाधिकारीलाई हटाउने प्रक्रियाले राज्यका विभिन्न निकायको कामकारबाही प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनले सरकारले सुशासनको नाममा ल्याएको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण भएको आरोप लगाइन्। राज्य सञ्चालन तत्कालीन परिस्थितिको प्रभावमा नभई दीर्घकालीन सोच र नीतिका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शर्माले अध्यादेशको प्रयोग गरेर संस्थागत संरचनामा हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नभएको बताइन्। कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदसम्बन्धी विषयलाई लिएर भइरहेको चर्चाले समेत प्रशासनिक संयन्त्रमा अन्योल र निरुत्साह बढाउन सक्ने उनको दाबी छ।
सरकारको कदमप्रति टिप्पणी गर्दै शर्माले भनिन्, ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गरेजस्तै’ भएको बताइन्।
यसैगरी, बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने समयसम्म पनि निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुन संसद्मा दर्ता नगरिएको विषय उनले उठाइन्। उनले सरकारको कार्यशैली र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
शर्माले सरकारका पछिल्ला निर्णयले राज्यका संस्थाहरूको प्रभावकारिता तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।