स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रादेशिक स्वास्थ्य सन्तुलन कायम गर्न प्रतिष्ठान स्थापना आवश्यक भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
संसदमा विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै मन्त्री मेहताले संविधानको धारा ३५ र ५१ ले नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन् । मन्त्री मेहताका अनुसार हालसम्म मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नहुनुले प्रादेशिक असन्तुलन सिर्जना गरेको छ ।
उनले पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०८० को म्याद र कानुनी बाध्यताका कारण पनि यथाशीघ्र ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । समितिले अघि बढाएका कामहरूलाई संस्थागत गर्न र सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न दिएको निर्देशनलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण आधार बन्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
उनले भने, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य हकलाई व्यवहारमा उतार्न अस्पताल सेवाको विस्तारसँगै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’
सरकारले भविष्यमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत ‘छाता ऐन’मार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि तत्कालका लागि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गर्नु बाध्यता रहेको मन्त्री मेहताले बताएका छन् ।
उनले विधेयकलाई थप व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सांसदहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावहरूलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।