सरोकारवालाले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन् । विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवालाको भूमिका समेटिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, जनशक्ति, स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वय स्पष्ट नभए नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदाले धेरै राम्रा विषय समेटेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, वित्तीय र कानुनी आधार अझ स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बदलिँदो परिस्थितिमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, स्थानीय सरकारको भूमिका र जलवायु वित्त परिचालनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेट्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको अवस्थामा जलवायु न्यायलाई मस्यौदामा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले उठाउने विषयमा मात्र सीमित नगरी हरेक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
जलवायु न्याय र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) की कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा शेरचनले विगतको तुलनामा मस्यौदाले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । मस्यौदाले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र जलवायु वित्तको अभावलगायतका विषयलाई पहिचान गरे पनि नेपालले आवश्यक जलवायु वित्त कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले नीति निर्माणमा लैङ्गिक विविधता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेटिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा प्राविधिक रूपमा निकै समग्र र व्यापक छ । यसमा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २ सय ८८ वटा कार्यनीति समेटिएका छन् । अघिल्लो नीतिमा छुटेका धेरै विषयलाई यसपटक समेटिएको छ र जलवायु शासनमा देखिएका विद्यमान खाडललाई पनि पहिचान गरिएको छ । तर नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत समन्वय र कानुनी संरचना कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुनुपर्छ । जलवायु न्यायलाई नीतिको आधार बनाउँदा लैङ्गिक न्याय, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लैङ्गिक विविधता तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक छ । तर उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ । प्रतिनिधित्व, कोटा वा अन्य संस्थागत संयन्त्रमध्ये कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा नीतिमै स्पष्ट भयो भने विगतमा देखिएको कार्यान्वयनको खाडल कम गर्न सकिन्छ ।’
शेरचनले जलवायु न्यायलाई नीतिको छुट्टै विषयका रूपमा मात्र नभई प्रत्येक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘मस्यौदामा जलवायु न्यायको विषय उल्लेख भए पनि यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले उठाउने विषयका रूपमा मात्र सीमित नगरी प्रत्येक नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा मूलधारका रूपमा समेटिनुपर्छ । जलवायु कार्यमा राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । मस्यौदामा ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ को विषय समेटिएको छ, तर नेट जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन । राष्ट्रिय जलवायु नीति, एनडीसी, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र आवधिक योजनाबीच स्पष्ट नीतिगत एकरूपता र समन्वय हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले अघि बढाइरहेको जलवायु सम्बन्धी बहससँग पनि यो नीति जोडिनुपर्छ । नेपालले विगतमा धेरै राम्रा नीति र रणनीति बनाएको छ । तर हाम्रो मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको नीति प्राविधिक रूपमा राम्रो बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन, ऐन तथा आवश्यक नियामक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि नीतिमा आउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, ‘पोल्युटर्स पे’ सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई राष्ट्रिय तहमा पनि जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नीतिमा समेट्नुपर्ने शेरचनले बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विगतका नीति कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । त्यसैले अहिलेको नीतिले नयाँ विषय थप्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा बढी जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण, आवश्यक वित्तको व्यवस्था र प्रदूषण गर्ने क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउने विषय पनि स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ । नेपालले ‘पोल्युटर्स पे’ को सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै आएको छ । अब यही सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तहमा पनि लागू गर्नुपर्छ । नेपालभित्र प्रदूषण गर्ने क्षेत्र र निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नीतिमा हुन आवश्यक छ ।’
हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक
जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको विषय बनेको हानि तथा नोक्सानीलाई नीतिमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । मस्यौदामा कार्बन व्यापारको विषय विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । तर हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहायता लिनका लागि नेपालले आफ्ना जलवायुजन्य विपद्को प्रमाणमा आधारित विवरण तयार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिमा व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विपद्बाट भएको आर्थिक क्षतिसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य गैर–आर्थिक क्षतिको समेत अभिलेख राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नै नीतिमा समावेश गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ कुशल गुरुङले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ मा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि तथा नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले हानि–नोक्सानीको व्यवस्थित लेखाजोखा, प्रमाणमा आधारित विवरण र त्यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्र नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । अघिल्लो नीतिको तुलनामा मस्यौदा व्यापक भए पनि कार्यान्वयन र हानि–नोक्सानीको व्यवस्थापनका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । नयाँ मस्यौदामा रणनीति र कार्ययोजना समेत समेटिएकाले कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, वन, जलविद्युत्, ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटिएको अवस्थामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मात्रै कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न कठिन हुने जोखिम औँल्याएका छन् ।
मस्यौदामा जलवायु तथा वातावरण संरक्षण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिने उल्लेख भए पनि ती निकायको नीति निर्माण प्रक्रियामा भएको सहभागिता र आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था महत्वपूर्ण पक्ष रहेको विज्ञ गुरुङको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘मस्यौदा अघिल्लो नीतिको तुलनामा निकै व्यापक र समावेशी छ । निजी क्षेत्रसहित विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषय समेटिएको छ । तर अहिलेको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको हो । विशेषगरी रसुवालगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्ले उठाएको हानि–नोक्सानीको विषयलाई नीतिमा छुट्टै खण्ड बनाएर स्पष्ट रूपमा समेट्न आवश्यक छ । कुनै घटना जलवायुजन्य विपद् हो भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाण र जलवायु आधार तयार गर्ने, आर्थिक तथा गैर–आर्थिक हानि–नोक्सानीको अभिलेख राख्ने र त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने आन्तरिक संयन्त्र नेपालमै विकास गर्नुपर्छ । अहिले मेलम्चीलगायतका विपद्मा ठूलो क्षति भएको भनिए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति कहिले, कसरी र कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले हानि–नोक्सानीको व्यवस्थित लेखाजोखा, प्रमाणमा आधारित विवरण र त्यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्र नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्छ ।’
गुरुङले मस्यौदामा जलवायु वित्तको विषय उल्लेख भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदानमा मात्र सीमित नगरी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र वित्तीय संयन्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित बताउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै स्वदेशी वित्तीय प्रणाली, हरित लगानी तथा कार्बन वित्तलाई समेत एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मेलम्ची, कागबेनी, हुम्लालगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट वित्त प्राप्तिका लागि दाबी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गुरुङले बताएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रमुख निकायका रूपमा हेरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि छुट्टै मान्यता र संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले संस्थागत संरचना र समन्वयमा पनि केही फेरबदल आवश्यक रहेको बताएका छन् । विशेषगरी हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्त प्राप्त गर्न आवश्यक तथ्याङ्क, क्षतिको लेखाजोखा, जलवायु आधार र परियोजना तयारीका लागि सरकारभित्रै स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय तहसम्मै क्षतिको विवरण संकलन र अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
स्थानीयकरण र स्रोत व्यवस्थापनमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ
जलवायु कार्यमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका, निजी क्षेत्रको लगानी र जलवायु वित्त परिचालनलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । विनरक इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक बद्री बरालले मस्यौदा अघिल्लो नीतिको तुलनामा बढी समग्र र व्यापक भए पनि कार्यान्वयनका लागि केही विषय थप स्पष्ट गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्ने स्थानीय सरकारलाई नीतिले केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय सरकारलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न आवश्यक स्रोतसाधन, अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘जलवायु न्याय, युवा, स्थानीय सरकार तथा हानि–नोक्सानीजस्ता महत्वपूर्ण विषय अहिले समेटिएका छन्, त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर अबको मुख्य आवश्यकता भनेको यसलाई कार्यान्वयनमुखी र स्थानीयकरण गर्नु हो । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारलाई जलवायु परिवर्तनका सवालमा सक्षम बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन तथा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको हरित वित्त वर्गीकरणलाई जलवायु नीतिसँग जोडेर निजी क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जलवायु सम्बन्धी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति तथा क्षमता विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हानि–नोक्सानीको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा नियमावली बनाउनुपर्ने र क्षतिको मापन, प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणलाई विश्वसनीय बनाउँदै विपद्बाट प्रभावित समुदायले नै न्यायोचित रूपमा स्रोत प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
बरालले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक स्रोत तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीतिगत दिशानिर्देश नीतिमा आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले स्रोत उपलब्ध गराउने मात्र नभई उपलब्ध अधिकार र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गरी राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । हानि तथा नोक्सानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले क्षतिको मापन, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । बरालले प्रस्तावित नीतिले वित्तीय स्रोत परिचालन, अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र जलवायु नीतिको स्थानीयकरणलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न सकेमा त्यसका आधारमा आवश्यक कार्यविधि, नियमावली र अन्य कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सहज हुने तर्क गरेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाज तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेपछि पीआरसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अधिकारमा आधारित पैरवीमा संलग्न संस्थाहरूबीच मस्यौदाका सकारात्मक पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे छलफल गरेको हो । जलवायु परिवर्तन नीतिको मस्यौदामा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २ सय ८८ वटा कार्यनीति समेटिएका छन् । नीतिले अघिल्लो नीतिमा छुटेका धेरै विषयलाई समेटेको छ । छलफलमा प्राप्त सरोकारवालाका सुझावलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई बुझाइने छ । सरकारले यही असोज ६ गते राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १० दिनभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको थियो ।