कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन्। उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथामका संरचना, वन्यजन्तु स्थानान्तरण तथा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विश्व वातावरण संयन्त्रको आर्थिक सहयोग तथा विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्वका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्। उनले जंगली हात्ती, रातो बाँदर र बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गरिएको पनि बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयलाई सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय बनाएर अघि बढिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, वन्यजन्तु स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरूलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ।’
‘त्यसैगरी यही आर्थिक वर्षदेखि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल सरकारले विश्व वातावरण संयन्त्रको आर्थिक सहयोगमा विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत यसै वर्षदेखि बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यान्वयन सुरु गरेका छौँ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्व कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना तयारी गरी लागू गरिनेछ।’
‘जंगली हात्ती, रातो बाँदर र बँदेल एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसलाई आगामी वर्षदेखि पनि निरन्तरता दिने र किसानको निजी खेतमा बालीमा क्षति गर्न आएमा धपाउन र लखेट्न सक्ने तथा सो क्रममा जनावरको मृत्यु भए पनि वडाका प्रतिनिधिको रोहबरमा गाड्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ।’
किसानको निजी खेतमा बाली क्षति गर्न आएमा धपाउन वा लखेट्न सक्ने तथा त्यस क्रममा वन्यजन्तुको मृत्यु भए स्थानीय वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताएका छन्।