राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गरेको ‘निषेधको राजनीति’ले देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेका छन्।
काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी नेपाली काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि प्रश्न उठाउँदै देशलाई निकास दिन सबै पक्ष समेटिने गरी राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
लिङदेनले विगत पाँच वर्षको राजनीतिक यात्राको समीक्षा गर्दै आम नागरिकमा नेता र राजनीतिप्रति वितृष्णा कायमै रहेको दाबी गरे। अध्यक्ष लिङदेनले समस्या केवल राजनीतिक पात्रमा मात्र नभएर विद्यमान शासन व्यवस्था र संविधानमा पनि रहेको जिकिर गरे।
उनले संविधानलाई अपरिवर्तनीय गीता वा कुरानका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै त्रुटिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘पाँच वर्षपछि फेरि नेपाली काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा पनि आम जनतामा राजनीति र नेताप्रतिको वितृष्णामा अपेक्षित सुधार आएको छैन। देश झन् जटिल राजनीतिक अवस्थातर्फ गइरहेको छ। हिजो गलत कुरा औँल्याउँदा गोली चल्थ्यो, आज सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब र आक्रमण हुन्छ। पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति अझै उस्तै छ। त्यसैले समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, व्यवस्था र संविधानका कमजोरीमा पनि छन्।’
‘संविधान कुनै अपरिवर्तनीय ग्रन्थ होइन; समयअनुसार देखिएका कमजोरी सुधार्दै जानुपर्छ। देश बिग्रिँदा कुनै एउटा दल मात्र बिग्रिँदैन, हामी सबै प्रभावित हुन्छौँ। त्यसैले निषेधको राजनीति छोडेर संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ। अब कसैले नहार्ने र सिङ्गो देशले जित्ने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, २०६२/६३ को समावेशी लोकतान्त्रिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताले उठाएका आकाङ्क्षालाई संरक्षण गर्दै नयाँ समझदारीका साथ देशलाई अगाडि बढाऔँ।’
उनले निषेधको राजनीतिले देशलाई बर्बादीको डिलमा पुर्याएको भन्दै सबै राजनीतिक दल, राजतन्त्रवादीदेखि नयाँ पुस्तासम्मलाई एउटै टेबुलमा राखेर राष्ट्रिय समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गरे।
लिङदेनले २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, २०६२/६३ को समावेशी परिवर्तन र पछिल्लो युवा पुस्ताको विद्रोहको भावनालाई जोगाउँदै मुलुकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।